काठमाडौं-प्रसारण लाइन निर्माणमा उत्पन्न स्थानीय अवरोध हटाउन सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ। मुआब्जालगायत विषय उठाएर झन्डै एक दशकदेखि प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध हुँदै आएपछि सरकारले सुरक्षाकर्मी लगाएर भए पनि काम बढाउन खोजेको हो।
स्थानीय, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताद्वारा अवरोध उत्पन्न गरिएपछि एकाधबाहेक अधिकांश प्रसारण लाइनको काम अघि नबढेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमा थानकोट–भक्तपुर, खिम्ती–ढल्केबर, हेटौंडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाटलगायत प्रमुख छन्। स्थानीय मात्र नभई कतिपय ठाउँमा सरकारी निकाय (वन र वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय) बाटै अवरोध हुँदै आएको छ।
‘अवरोध उत्पन्न गरिएका क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेरै भए पनि काम अघि बढाउन लागेका छौं,' ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भनिन्, ‘गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अवरुद्ध आयोजनाका काम अघि बढाइनेछ।' प्रसारण लाइनको अवरोधले उत्पादित बिजुलीसमेत खेर जाने अवस्था आएको उनले बताइन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न गठन गरेको कार्यदलले आयोजना निर्माण र यसमा उत्पन्न अवरोध हटाउन आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो। मन्त्रीले स्थानीयका आवश्यक माग पूरा गरेर पनि अवरोध हुने क्षेत्रमा सेना तथा प्रहरी नै परिचालन गर्ने विषय थप्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
मन्त्रालयले गत वैशाख २४ गते कार्यदल गठन गर्दै लोडसेडिङ घटाउन तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सिफरिससहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक इन्दिरा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको १० सदस्यीय कार्यदलले मन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार लोडसेडिङ न्यून गर्न पहिलो काम आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। प्रसारण प्रणाली नभएकाले बिजुली भएर पनि वितरण गर्न नसक्दा लोडसेडिङको समस्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने समय बुधबारदेखि ७ दिन थपी बढी समस्याग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षा परिचालन गर्ने लगायतका केही बुँदा थप्न निर्देशन दिइएको मन्त्रीलाई उद्धृ गर्दै एक अधिकारीले बताए।
‘स्थानीयको सहयोगविना कुनै आयोजना बनाउन सकिँदैन, उनीहरूको माग पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,' मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्, ‘स्थानीय माग प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्दा–गर्दै आयोजना नै असफल गर्ने गरी अवरोध भए सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ।'
‘सुरक्षाकर्मीले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा जनता र आयोजना दुवैको सुरक्षा गर्छ, जलविद्युत आयोजना होस् वा प्रसारण लाइन कुनैमा अब लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने वातावरण बन्नु हुँदैन,' उनले थपिन्।
कटैया–कुशहा १३२ केभी प्रसारण लाइन भारततर्फको ३ किलोमिटर क्षेत्रमा कन्डक्टर (तार) फेर्न भारतले लामो समयदेखि स्वीकृत दिएको थिएन। तर, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उक्त क्षेत्रमा लाइन मर्मत गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै खिम्ती–ढल्केबार २२० केभी लाइनमा रोकिएका ६ टावर बनाउन सुरक्षा परिचालन गरेर पनि अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
अर्धमन्त्री रामशरण महतले समेत आयोजना तथा प्रसारण प्रणालीका क्षेत्रमा अवरोध गर्ने शैली निषेध गर्ने कार्यक्रम ल्याउन अपरिहार्य रहेको बताए। ‘यो क्षेत्रमा हुने बन्द, हडताल तथा अन्य अवरोधका कार्यक्रम जारी रहे आयोजना बन्न नसक्ने र लोडसेडिङ घटाउने सरकारको योजनासमेत असफल हुनेछ,' उनले भने। अनावश्यक अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाए लक्ष्यअनुसार वैदेशिक लगानी आउने र ठूला प्रसारण लाइन बन्न सक्ने उनले प्रस्ट्याए।
प्रसारण लाइन नहुँदा विगत दुई वर्षदेखि १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए', ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी र ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट करिब ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने गरेको छ। उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भरतपुरसम्म ल्याएर पूर्व पठाउने लाइन टि्रप (प्याक) भइसकेका छन्। सबै लाइन १३२ केभीका भएकाले लोड बढी भएर तार चुँडिने अवस्था उत्पन्न हुनुभन्दा विद्युतगृहबाट प्राधिकरणले उत्पादन कटौती गर्ने प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्।
कार्यदलले बिजुली संकट न्यून गर्न आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसपछि अन्य विकल्पमा जान सकिने पनि औंल्याएको छ। कार्यदलका सदस्य नारायण चौंलागाइले विद्युत संकट कम गर्न आवश्यक प्रसारण लाइन बनाउने र सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा विस्तार गर्ने योजना बढी प्राथमिकतामा राखिएको बताए। ‘सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा विकास गर्न सरकारले अनुदानका कार्यक्रम र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतसमेत प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पक्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ,' उनले भने।
मुआब्जा विवादले एक दशकदेखि खिम्ती–ढल्केबर (डबल सर्किट), २२० केभी हेटौंडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन प्रभावित भएका छन्। यसैगरी १३२ केभी थानकोट–हरिसिद्धी–भक्तपुर लाइन हरिसिद्धिमा उत्पन्न मुआब्जा विवादले १४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। स्थानीय मात्रै होइन कतिपय वन क्षेत्रमा सरकारी निकायले नै अवरोध गर्दै आएका छन्।
तामाकोसीबाट काठमाडौं बिजुली ल्याउन बनाउने भनिएको सिंगटी–लामोसाँघु २२० केभी लाइनको सिन्धुपाल्चोकमा बन्ने सबस्टेसनबारे पनि स्थानीय राजनीतिक दल बाँडिएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्। हेटौंडा–कुलेखानी–मातातिर्थ (काठमाडौं) १३२ केभी (डबल सर्किट) लाइन तान्ने काम विगत ४ वर्षदेखि रोकिएको छ। यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले सुरक्षा परिचालन गर्ने निर्णयले यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने प्राधिकरणका कर्मचारीको तर्क छ।
