from kantipuronline.com


By Surendra R Devkota and Shiva Gautam


Nepal, since its existence, never had a citizen-centered governance structure. All state machineries during the Rana and earlier regimes were focused on only tax collection from the citizens and power consolidation at the center.
After establishment of the National Planning Commission in 1956, and introduction of the guided democracy by King Mahendra in 1961, the politico-economic forces tried to control all types of resources regardless of high entropy in the system. Such systems are bound to fail as the late Pakistani economist Mahbub-ul-Haq, who was pioneer in developing the UN's Human Development Index (HDI) in the 1970s, maintains that both mixed economy (similar to Panchyat) and the generous assistance of developed countries to upgrade the living standard and growth are inappropriate models of development is still relevant to developing countries.

Even after 1990, decentralization in planning, and socioeconomic decision making never materialized in total, rather country witnessed both intra and inter agency feud over how to control the resources. This did hurt public's aspiration, and created lots of cynicism about the development and politics at different levels

Time has come to correct all the misdeeds of the past by dismantling the old top-down governmental structures and devising a new Nepal with a holistic change. We propose a federal system, a down-top structure that is inclusive from local to national level.

We propose national/central, regional and local governments in our model of federal system. At the local level our model consists of cities, towns and villages only, but not districts which are nonexistent in our model. It is our view that district and regional governments may not be compatible because too many politico-administrative layers could slow down the top down flow of resources. District-based model could be another option and also discussed by one of the authors (see nepalnews.com June 30).

Central level: The parliament will be bicameral: Upper and Lower Houses. The Upper House will have exclusive representation of different socio-ethnic groups, minorities, women, and people of different walks of life. Bills concerning language, culture, heritage, education will originate in this parliament and should be passed with the majority before it goes to lower house.

The upper house must explicitly be comprised of all ethnic communities and professional bodies so that their concerns will be considered at the top level.

The lower house will have a representation system of directly elected people from respective constituencies, and to be decided by constituent assembly about proportionate representation. Each member of the parliament is accountable to the people. The parliamentary committees will have final authority in tabulation of bills. The committee members have rights to bring any bills to the respective committees.

All the nominations of heads of constitutional bodies, ambassadors and heads of security apparatus should be approved first by respective parliamentary parties, and then by the lower house.

All types of security system will be regulated by the parliamentary system, and will be responsible to the people and accountable to the parliament.

There will be a few independent federal systems such as National judiciary system, Election system, National university system, National Public Service commission, Environment Conservation, and Criminal Investigation etc. At the central level only the ministries with less than 25 percent of total workforce could stay.

The Role of Prime Minister: The prime minister will be elected by national popular vote. S/he will appoint cabinet members of his choice. The cabinet members must be endorsed from the upper house/lower house. If a member of parliament is appointed a cabinet member s/he should vacate the membership of the parliament.

In the past the prime ministers spent much of their energy in political maneuvering and serving the parliamentarians instead of focusing on national issues and serving the people. A prime minister (or the president) elected directly by the people will be primarily accountable to people rather than to the parliamentarians. This created an overlap between judicial and executive branches of the government.

Regional level: We propose a three regional system based on Koshi, Gandaki, and Karnali river basins. There will be Regional head directly elected by the people, and a council also directly elected by the people in the region.

The number of council members will be determined by the population density in the region; one person may represent about fifty thousand residents. The roles and responsibility of the regional government is not only limited to implement central policies, but also include to devise its own planning and mobilizing all types of resources that means economic development, taxation, education, conservation, social well beings etc. Regional head will have the authority to appoint at least 25 percent of council members based on socio-economically deprived communities.

All central administration like ministries will have department in the regions. Regional administrative head could be from the Auditor General's office whose responsibilities would

be to help mobilize resources effectively.

Local level: Local governments would include Village and City/Town units. We don't propose a district unit, because too many tiers in politico-administrative system would be further problematic. The presence of regional governments should complement to the local government units.

Local governments' geo-physical boundaries must be scientific. One option could be to use the local watershed of rivers and streams with help of both geographer and demographer's expertise. A village unit could be at least 5,000 households.

Villages have been relegated to the bottom in terms of availability of socio-economic development institutions as well as resources where the crux of problems exists. Therefore, each village unit should be assigned as a socio-economic development unit, that means they must be empowered to appoint all types of technical manpower, and could monitor other social system like school, public health, communication etc.

The chief of village unit as well as village council (say, one council for each 250 households) should also be elected by the local people. All of them are accountable to the local people. There should a clear demarcation between village and city or town, and people have the right to choose which system would be preferable to them. All these numbers are to be decided by the constituent assembly.

There are different models of federal system, and the one which we outline may be relevant to Nepal based on past fifty years of geo-political development.

There is no question about it that to sustain socio-economic development, Nepal needs an innovative constitution that guarantees rights, by empowering through a coherent system of accountability, institutional and financial decentralization, ecological, and economical rights along with civil liberties at many levels rather than a simple politico-administrative makeover at the central level. The government, political parties, and the Maoists should not waste their time: sooner the better. People are expecting the election of constituent assembly.

(Dr Devkota is a faculty at the World Learning, Vermont, USA, and Dr Gautam is a faculty at Harvard University, Massachusetts, USA)

Sounds like an interesting proposal. Something for both the interim legislature and CA to consider.

And I agree while attention must be given to ethnic aspirations in a federal setup, ethnic aspirations alone should not drive the devolution of administrative power. Having a poor and rugged Limbuwan that is dependent entirely on the center can be as problematic as having no Limbuwan.

Just my thoughts.

नया“ नेपाल स्वीस लोकतन्त्रको सन्देश



गुणराज लुइ“टेल


- माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजधानीमा आयोजित पहिलो औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा भावी नया“ नेपाललाई सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै 'स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने' घोषणा गरे । नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्डजस्दै विकसित बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नेपाली नेताहरूको शृङ्खलामा उनी सबैभन्दा पछिल्ला हुन् ।
दस वर्ष सशस्त्र 'जनयुद्ध' गरेर फर्केका माओवादी नेताले समेत आफ्नो आदर्श मुलुक चीन वा क्युवालाई नबनाएर स्वीट्जरल्यान्डलाई बनाउनुका पछाडि पक्कै केही आधार छन् । नया“ नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डको जस्तो संघीय शासन प्रणाली आदर्श हुनसक्छ - केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती राज्य व्यवस्थाबाट आधुनिक संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि नेपालको प्रगति हुन सक्ला - स्वीस संघीय प्रणालीले कसरी काम गरेको छ - भन्ने चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ ।

इतिहासमा स्वीट्जरल्यान्ड पनि एकात्मक शासनबाट गुज्रिएको थियो । तर त्यसले काम गर्न नसकेपछि यसलाई क्यान्टोनमा विभाजन गरिएको थियो । सन् १२९१-१७९८ सम्मको पुरानो स्वीट्जरल्यान्ड स्वतन्त्र क्यान्टोनहरूको खुकुलो संघात्मक प्रणालीका रूपमा सञ्चालित थियो । १७-१८ औं शताब्दीमा धार्मिक समूहहरू क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टबीच गृहयुद्ध भएको थियो । सन् १७९८ मा प|mान्सेली क्रान्तिका सिपाहीहरूले स्वीट्जरल्यान्ड कब्जा गरे । त्यसपछि नेपोलियनले एकात्मक राज्य

स्थापना गरे पनि त्यसले काम गरेन । पछि सन् १८०३ मा नेपोलियनले क्यान्टोनहरूलाई पुनर्स्थापित गरेका थिए । उनले भनेका थिए- 'प्रकृतिले त्रि्रो राज्यलाई संघीय बनाएको छ, कुनै पनि बुद्धिमान मान्छेले यसलाई उल्लंघन गर्ने छैन ।'

सन् १८१५-१८४८ मा खुकुलो संघात्मक प्रणाली रहेको थियो । सन् १७४७ मा छोटो अवधिका लागि क्याथोलिक क्यान्टोनमा पृथकतावादी आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि सन् १८४८ मा पहिलो संघीय संविधान जारी भएपछि स्वीट्जरल्यान्ड निरन्तर संघात्मक शासन प्रणालीको उदाहरण बन्दै आएको छ । यसले पनि संघात्मक शासन व्यवस्थाको नमुनाका रूपमा अमेरिकाको संविधानलाई लिएको थियो ।

स्वीस संघीय संविधान १८४८ ले द्विसदनात्मक संसद् र कार्यकारीणीमा सामूहिक नेतृत्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघात्मक शासनलाई तलबाट माथि अर्थात् बटम अप एप्रोचका रूपमा लिइएको छ । कुनै पनि मुद्दामा जनमत संग्रह र पहललाई अर्ध-प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र -सेमी-डाइरेक्ट डेमोक्रोसी) का रूपमा ग्रहण गरिएको छ । त्यस्तै कानुनको शासनमा मानव अधिकारलाई संविधानमा लेखिएबाहेक अदालतले थप व्याख्या गर्न नपाउने व्यवस्था स्वीस संविधानमा गरिएको छ ।

स्वीस संघात्मक व्यवस्थाअर्न्तर्गत एक राष्ट्र, २६ क्यान्टोन र २ हजार ८ सय ५० कम्युन छन् । त्यस्तै नागरिकता प्राप्तिका लागिसमेत कम्युन, क्यान्टोन हु“दै संघात्मक तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै व्यक्तिका पर्ुखाले तल कम्युनबाट नागरिकता लिइसकेका छन् भने तिनका सन्तान एकैचोटि संघीय तहबाट नागरिकता लिनका निम्ति योग्य हुन्छन् ।

क्यान्टोनहरूलाई आफैंमा संगठित हुने अधिकार दिइएको छ । प्रत्येक क्यान्टोनका आ-आफ्नै संविधान छन् । प्रत्येक क्यान्टोनमा संसद्, सरकार र अदालत हुन्छन् । अधिकांश संघीय कानुनका साथै आफ्नै कानुनहरूको कार्यान्वयन तिनले गर्छन् । उनीहरू वित्तीयरूपमा सशक्त छन् । कर राजस्वसको ३० प्रतिशत तिनले आफैं खर्च गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै कम्युनहरूलाई पनि आफैंमा संगठित हुने सीमित अधिकार दिइएको

हुन्छ । यसको आकारका आधारमा आफ्नै सरकार र संसद् वा नागरिकसभा हुन्छ । तिनीहरू आफ्नै कानुनअनुरूप स्वायत्त र कानुनीरूपमा संरक्षित हुन्छन् । वित्तीयरूपमा यी आफैंमा सशक्त हुन्छन् । यिनले पनि आफ्नो कर राजस्वको तीस प्रतिशत आफैंले खर्च गर्न सक्छन् ।

स्कुल, स्वास्थ्य, प्रहरी, सडक, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण र करको जिम्मेवारी क्यान्टोन र कम्युनहरूलाई हुन्छ । त्यसो त स्कुल, स्वास्थ्य, प्रहरी, सडक र सामाजिक सुरक्षामा महासंघको पनि केही भूमिका हुन्छ । तर कल्याणकारी कामको जिम्मा क्यान्टोन र कम्युनलाई मात्र हुन्छ । त्यस्तै महासंघको मात्र जिम्मेवारी मुद्रा, सेना र विदेश नीतिमा सीमित छ ।

द्विसदनात्मक संसद््् ः द्विसदनात्मक संसद्मध्यको एक राष्ट्रिय परिषद् -नेसनल काउन्सिल) मा दर्ुइ सय सदस्य हुन्छन् । तर ती सबै आंशिक समयका लागि मात्र हुन्छन् । हाम्रो देशमा जस्तो सांसद भएपछि ती राजधानी काठमाडौंमा जस्तै स्वीस महासंघको राजधानी बर्नमा बस्दैनन् । बरु वर्षा तीन साताजति सदनको काम हु“दा राजधानी आउ“छन् र बा“की समय आ-आफ्नो क्षेत्रमै बिताउ“छन् । राष्ट्रिय परिषद्का २ सय स्थानहरूलाई जनसंख्याका आधारमा क्यान्टोनहरूलाई विभाजन गरिएको छ ।

सदस्यहरू प्रत्येक चार वर्षा लागि समानुपातिका प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचित हुन्छन् । प्रमुख पार्टर्ीीले प्रत्येक वर्षसभामुख बन्ने अवसर पालैपालो पाउ“छन् ।

अर्को संसद् हो- राज्यपरिषद् -काउन्सिल अफ स्टेट) । यसमा पनि आंशिक समयका लागि ४६ जना सांसद चुनिन्छन् । आंशिक यस अर्थमा भनिएको हो कि उनीहरू सांसद भए पनि आफ्नो नियमित काम जे छ त्यसमा संलग्न भइरहन्छन् । सांसद भएबापत आफूले गर्दै आएको काम छोड्नु पर्दैन । प्रत्येक क्यान्टोनलाई २ स्थानका दरले सिट दिइएको छ । स्थानीय क्यान्टोनले निर्धारण गरेको पद्धतिअनुसार उनीहरू प्रत्येक चार वर्षा लागि निर्वाचित हुन्छन् । यसको महत्त्व पनि राष्ट्रिय परिषद्कै जत्तिको हुन्छ ।

कार्यकारिणी ः संघीय परिषद् ःसात जनाभन्दा बढी मन्त्री हु“दैनन् । सबै मन्त्रीलाई चार वर्षा लागि संघीय सभाले चयन र् गर्छ । सबैले समान धारणा राख्छन् । र, प्रत्येक सदस्य एउटा मन्त्रालयका प्रमुख हुन्छन् । संविधान निर्माणयता डेढ सय वर्षो इतिहासमा धेरै पक्षमा परिवर्तन भए पनि सात जना मन्त्री राख्ने परम्परामा परिवर्तन आएको छैन । सात जना मन्त्री भएर के भो - कर्मचारीतन्त्र बलियो हुनर्ुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ । होइन, स्वीस पद्धति कर्मचारीतन्त्रको पक्षमा पनि छैन । यसले आफ्नो पद्धति नै यसरी विकास गरेको छ कि राजनीतिज्ञहरू आंशिक कार्य गर्छन् । संस्थाहरूको निर्माणले दह्रोस“ग जरा गाडेका कारण स्वीस राजनीतिक पद्धतिले प्रतिफल दिएको छ । अर्ध-प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ः संविधानका सबै संशोधनमा संवैधानिक जनमतसंग्रह गराउनु अनिवार्य छ । मतदाता र क्यान्टोनको दोब्बर बहुमत भएमा मात्र त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । सामान्य कानुनहरूका लागि वैकल्पिक जनमतसंग्रहको व्यवस्था छ । संसद्ले बनाएको कानुनविरुद्ध ५० हजार हस्ताक्षर संकलन गरेपछि त्यसलाई जनमतसंग्रहमा लगिन्छ । बहुमतले गरेको मतदानलाई स्वीकार गरिन्छ । संविधान संशोधनका लागि एक लाख हस्ताक्षर संकलन गरेर संवैधानिक पहल सुरु गर्न सकिन्छ । दोब्बरभन्दा बढी मत प्राप्त भएमा स्वीकृति प्राप्त हुनेछ ।

स्वीस महासंघभित्र आफ्नै विशिष्ट असहमति र शान्तिपर्ूण्ा द्वन्द्व समाधानका उपायहरू छन् । दर्ुइ धर्म क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट, चार भाषा जर्मन, प|mेन्च, इटालियन र रोमन रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा ग्रामीण र सहरी तथा पु“जीपति र कामदारबीच वर्ग संर्घष्ाको स्थिति रहेको छ । सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपर्ूण्ा समाधान कसरी सम्भव छ - त्यसको जवाफ हो- राजनीतिक संस्थाहरूमा शक्तिको बा“डफा“ड ।

द्वन्द्व समाधानका विभिन्न तत्त्वहरू रहेका छन् । राज्यको बहुसांस्कृतिक अवधारणा, संघात्मक शासन, जनमतसंग्रह, निर्वाचनमा समानुपातिक नियम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेका छन् । स्वीस संविधानले मुलुकलाई 'क्यान्टोनका जनता रहने स्थान' का रूपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यका जनताहरूलाई साझा भाषा, जातजाति, इतिहास वा धर्मका आधारमा भन्दा पनि नागरिकताका आधारमा परिभाषित गरिएको छ । धर्म, भाषा र सांस्कृतिक विशेषताप्रति राज्य तटस्थ रहेको छ । अल्पसंख्यकहरूलाई मानव अधिकामार्फ संरक्षण गरिएको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थाले क्यान्टोनहरूलाई राजनीतिक स्वायत्तता दिनुका साथै अलग किसिमले रहने अवसर दिन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्र, धर्म र भाषा समूहलाई आफैंबाट शासित हुन् र संघीय निर्ण्र्ााप्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने अवसर दिन्छ । संविधान संशोधनका लागि क्यान्टोनहरूको बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाले साना ग्रामीण -अधिकांश क्याथोलिक) क्यान्टोन र प|mेन्च भाषी क्षेत्रलाई संरक्ष्ँण गर्छ । -उदाहरणका लागि युरी क्यान्टोनको १ मत बराबर जुरिकको ३४ मत हुन्छ । त्यसैले महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्नहरूको समाधानमा साना क्यान्टोनहरूमा रहेको भिटो पावरले भूमिका खेल्छ ।)

संघीयपरिषद्, सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, संघीय विशेषज्ञका समितिहरू र कर्मचारीतन्त्रका वरिष्ठ पदको मनोनयनमा भाषा, राजनीतिक पार्टर्ीीउत्पत्तिको क्षेत्र, लिङ्गलाई ध्यानमा राखिन्छ । उदाहरणका लागि संघीय परिषद्को प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ । यसमा राजनीतिक पार्टर्ीीमध्ये स्वतन्त्र प्रजातन्त्रवादी -उदार) २, सामाजिक प्रजातन्त्रवादी २, क्रिस्चियन प्रजातन्त्रवादी १ -सन् २००३ सम्म २), स्वीस जनता पार्टर्ीी -सन् २००३ सम्म १), भाषामध्ये जर्मन भाषी ४-५, प|mेन्च/इटालियन २-३, धर्ममध्ये क्याथोलिक कम्तीमा २, प्रोटेस्टेन्ट ५ भन्दा बढी होइन, लिङ्ग हाललाई २ महिला रहेका छन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दर्ुइ अर्थमा शक्ति बा“डफा“डको सा“चो मानिन्छ । यसले राजनीतिक सहभागिताका थुप्रै ढोका खोल्छ र नया“ मतभेदबाट आउनसक्ने नया“ समूहहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वीट्जरल्यान्डमा राजनीतिमा मात्र प्रयोग गरिएको छैन, बरु विभिन्न नागरिक समाजका संस्थाहरूमा समेत यसलाई अपनाउने गरिएको छ ।

यो मुलुकको प्रगति र शान्तिमा व्यक्तिको भन्दा पनि संस्थाको भूमिका छ । एउटा जीवन्त प्रजातन्त्रमा यसका संस्थाहरूले महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्छन् । त्यसैले संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपर्ूण्ा काम आफ्नै प्रणालीको विकासमार्फ गरिएको छ । जसले गर्दा आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन । शान्तिपर्ूण्ा संक्रमण यहा“ सम्भव छ ।

अन्त्यमा नया“ नेपाल बनाउने हो भने नेताहरूले संस्था निर्माणमा जोड दिनर्ुपर्छ । संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई बढ्ता महत्त्व दि“दा लोकतन्त्रको सक्कली प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । व्यक्तिका आफ्नै सीमा हुन्छन्, उमेर र स्वास्थ्यले सधै“ काम गरिरहन सक्दैन ।

संस्था निर्माण सशक्त भएमा त्यसले काम गरिरहन्छ । व्यक्ति त आउ“छन्, जान्छन् ।

त्यसैले स्वीस प्रणालीका ज्ञाता वाल्टर कालीन भन्छन्- 'स्वीट्जरल्यान्ड यसका जनताका कारणले शान्तिपर्ूण्ा भएको होइन बरु यसका संस्थाहरूले गर्दा हो ।'

('स्वीस प्रजातन्त्र' पुस्तकका लेखक प्रा. उल्फ लिन्डरले स्वीट्जरल्यान्डको थुनमा ७-१४ जनवरी, २००७ मा आयोजित 'नेपालमा शान्ति तथा संविधान निर्माण' विषयक कार्यशालामा दिएको व्याख्यानमा आधारित ।)

एकदम राम्रो धागोको शुरुवात गर्नुभयो शिरिष गुरुले।

नेपालको हकमा जातीय आधारको संघीय राज्य, एक त बन्नै सक्दैन, बनिहाले पनि देश अहिले भन्दा पनि समस्याग्रस्त हुनसक्छ। बरु भूगोल र स्रोत-साधनको सामनुपातिक वितरणको आधारनै राम्रो होला। त्यति धेरै बुझिनसक्दैको, ब्यक्तिगत विचार मात्रै।

तर नेपालमा अहिले जातीय संघको विरोध गर्नु भन्दा अप्रिय कुरो केहि पनि छैन जस्तो छ!

"The prime minister will be elected by national popular vote."

Is it possible in current Nepalese context ?

How much would it cost for a candidate to run for Prime Minister of Nepal by popular vote ?
My conservative estimate:

If it will cost 10 lakhs per district then 750 lakhs.
20 lakhs x 75 = 1500 lakhs

Who has this kind of money ?
Will the candidates be able to raise funds?

यो धागो "संघात्मक संरचना" विषयमा मात्र सिमित र अनुशासित रहोस् भन्ने चाहना छ मेरो ।

म आफै चाही यस विषयमा सिक्दैछु-पढ्दैछु, चिन्तन-मनन गर्दैछु भन्नु पर्छ । अहिलेसम्मको मननमा मेरो मनमा जुन मोडेल छ त्यसलाई "मिश्रित आलंकारिक जातिय गणराज्य मोडेल" (Mixed Ceremonial ethnic republics) भन्न सकिन्छ । नाम मात्र जातिय (ethnical) तर चरित्र भने क्षेत्रिय (regional) भएको संरचना । मेरो मोडेलको बारेमा मैले छलफल गर्ने अवसर पाएको छुईन, तर मैले भनिहालें नि म अझै सिक्ने/सोच्ने चरणमा छु ।

*** *** *** *** ***

यस धागोलाई निरन्तरता दिन म डा. आलोक बोहराको मोडेल टाँसिदिदैछु । यसमा भएका केही प्रस्तावहरु, कतिपय व्याख्याहरु र खास गरेर मेरो कल्पनामा रहेको "आलंकारिक जातिय" आयामको अस्वीकृति/अनुपस्थितिसंग मेरो सहमति छैन, बाँकी कुरामा छ ।

लौ त पढम्, डा. बोहरा को प्रस्ताव:


जोखिमपूर्ण जातीय विभाजन

डा. आलोक बोहरा


कसरी युगौंदेखिका नेपाली समस्याको समाधान नेपाललाई जातीय धारमा विभाजन गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? जातीय तथा लैंगिक विभेद, आर्थिक अभाव, पश्चिमी पहाडका भोकमरी तथा खाद्य सुरक्षाका समस्या, कमजोर प्रशासन संयन्त्र, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, पर्यावरणीय असन्तुलन, सहरी अपराधहरू, बढ्दो जनसंख्याको चाप, बेरोजगारी, शैक्षिक भिन्नता, प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै- तराईको बाढी सामना गर्ने असमर्थता, बालश्रम, चेलीबेटी बेचबिखन, सामन्ती प्रथा र कतिपय अकर्मण्यता इत्यादि सबै नेपाली समस्या हुन्, न कि मधेसी, लिम्बुवान, बाह्मण ।

हालसालै यस्ता तर्कलाई नजिकबाट नियाल्न र अनुभूति गर्न म एउटा शिक्षक विद्यार्थी सम्मेलनमा सहभागी भएँ । हाम्रो जिल्लाका थुप्रै धनाढ्य र स्वेत बसोबास क्षेत्रका परिवारहरू आफू बस्दै आएको क्षेत्र त्यागेरसँगै जोडिएको उत्तरी जिल्लामा समाहित हुन चाहन्थे । जिल्लाको दक्षिणीभेग जहाँ गरिब र अल्पसंख्यक हिस्पानिक्स -ल्याटिन अमेरिकी देशहरू विशेष रूपमा स्पेनबाट आएर अमेरिका र क्यानाडामा बस्दै आएका स्पेनिस मातृभाषी समुदाय) धनाढ्य तथा गोराहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिर कर आधार र पैतृक मूल्य प्रणाली गुमाउन चाहँदैनथे । यस जिल्लाको उक्त उच्च विद्यालय निकै नाजुक अवस्थामा थियो, जहाँ ४०-६० को अनुपातमा २ जातीय समुदाय- गोरा र हेस्पानिक्स प्रतिनिधित्व गर्थे । केही दिनको कठिन र अथक तर्कहरूबाट सहकार्य गदर्ैै विद्यालयका समस्या सामूहिकरूपमा सुल्झाउने निर्णय भयो ।

योङमिन, कोलोराडो, टेक्सासका थुप्रै राज्यहरू ती राज्यबाट बग्ने एउटा नदीको जलस्रोतको बाँडफाँडको विषयमा कानुनी उल्झन र विवादमा निकै ठूलो स्तरमा फसेका छन् । भारतमा यस्तै एउटा विवाद त्यहाँको उच्च न्यायालयमा पुगेको छ । यदि तपाईंले जातीय मुद्दालाई स्रोत अभाव र बाँडफाँडका समस्यासँग जोड्नुहुन्छ भने अझ ठूलो उल्झनमा पर्नुहुनेछ । डार्फर यसको उदाहरण हो, यो इराक मामलामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तेलमा धनी कुर्दहरूको उत्तरी क्षेत्र र सियाहरूको दक्षिणी क्षेत्रले सुन्नीहरूलाई मध्ये क्षेत्रमा निकै दयनीय बनायो, जसले द्वन्द्वलाई बढावा दिएको छ । अमेरिकी फौजको निरन्तरको आक्रमण र उपस्थितिले वस्तुस्थितिलाई सहज बनाएको छैन ।

सान्दर्भिक घटना

तराईभेगबाट आइरहेको वास्तविक आवेग र भावना यति शक्तिशाली थियो कि राज्यमा स्थापित पहाडी नेतृत्वको चेतनालाई कुनै सशस्त्र विद्रोहीको बटालियन र गुरिल्लाहरूको युद्धमोर्चाबिना नै झक्झक्याउन प्रयाप्त थियो । जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको आधारशिला हो । पहाडी संस्थापनबाट मधेसीलाई दिनुपर्ने यो अधिकार सदीऔंदेखि कुण्ठित छ । जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारणको निर्णय गरिसकेपछि हामीसँग हुने दोस्रो मुद्दा उनीहरूलाई कसरी चुन्ने हो । जहाँबाट शुद्ध समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा मिश्रति वा हाल प्रचलित एकल-विजयी प्रतिनिधित्वको बहस सुरु हुन्छ । सञ्चार क्षेत्रमा यसबारे थुप्रै अन्योल देखिन्छन् । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई लिने हो भने बढी जनसंख्या भएको क्यालिफोर्नियाले ४० भन्दा बढी प्रतिनिधि कंग्रेसमा पठाउँछ, जहाँ पातलो जनसंख्या भएको न्यू मेक्सिकोले ५ सिटमात्र प्राप्त गर्छ । तर निर्वाचन संयन्त्र आफैमा 'पहिलो हुने विजयीे हुने' -फस्र्ट पास्ट द पोस्ट मेथड) नेपाल, भारत, बेलायतमा जस्तै) पद्दति छ, न की मिश्रति समानुपातिक प्रतिनिधित्व -थुपै्र युरोपेली देशहरू र मेक्सिको, जापान, फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड, पूर्वी टिमोर, दक्षिण अपि|mकामा अभ्यास गरिए जस्तै) ।

यहाँ यो पनि उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि अमेरिकी व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन सिनेटले बहुमतद्वारा अल्पमतविरुद्ध हुने सम्भाव्य दुरुपयोगविरुद्ध नियन्त्रण र सन्तुलन राख्ने प्रणालीका रूपमा कार्य गर्छ । त्यसैले हरेक राज्यलाई माथिल्लो सदनमा २ जना सिनेटर पठाउने अधिकार दिएको छ । यस सन्दर्भमा यो पंक्तिकार जातीय विभाजनको धार हुँदै नव नेपालको निर्माणको तर्क उपयुक्त देख्दैन । चाहे त्यो लिम्बुवान राज्य होस् वा मधेसी राज्य वा नेवारी राज्य वा ब्राह्मण राज्य ।

मेरो प्रस्तावित समाधान राजनीतिकरूपमा गलत हुनसक्ने भए पनि एउटा यस्तो प्रणाली मार्फत हिमाल, पहाड र तराई भेगलाई हरेक संघीय राज्यभित्र समावेश गर्नु हो र हरेकलाई तिनीहरूको आफ्नै जनसंख्या र जातीय बनावटको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको रेखा कोर्न अधिकार दिनु हो । जे सुकै संस्थागत पद्धति अंगीकार गरे पनि त्यसले हामी सबैमा आफ्नै व्यक्तिगत, सांस्कृतिक र जातीय पहिचान कायम गर्दै नेपालीपनको भावनालाई प्रवल बनाउनुपर्छ । भारतीय धारणाको प्रवल राष्ट्रिय राज्य, सशक्त लोकतन्त्र र सन्तुलित केन्द्रीय अंगहरू हाम्रा लागि नमुना हुन सक्छन् र अफगानिस्तानजस्तो नियन्त्रण बाहिरको जातीय र क्षेत्रीय सैन्यवादी शासन पद्धतिलाई नकार्नु पर्छ । कमजोर केन्द्रीय सरकार, फितलो कानुनी शासन, जातीयरूपमा विभाजित संघीय राज्यहरू, असन्तुष्ट घुमन्ते विद्रोही समूहले नेपालका लागि चाहेको परिणाम नदिन सक्छन् । तसर्थ अति जरुरतलाई हल्का र कमजोर निर्णयहरूले ओझेलमा पार्नु हुँदैन । म आफै तराईंबाट आएको छु र यस क्षेत्रले सताब्दीयौंदेखि भोग्दै आएको उपेक्षा यथार्थ र दुःखदायी छ । तर पनि हामीसँग निस्पक्ष, पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूको धेरै जिम्मेवारी छ जसले गुणात्मकरूपमा युगान्तकारी अर्थ राखोस् ।

निर्वाचकीय सुधार र स्थिरताका मापदण्डहरू

नेपाली समस्या निराकरणका लागि केन्द्र र क्षेत्रीय राज्यबीचको कार्य विभाजनसम्बन्धी संवैधानिक स्पष्टतासँगै एउटा बृहत्तर समाधान प्याकेज खोज्नुपर्नेमा मैले सदैव जोड दिँदै आएको छु । वर्तमान पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिले ठूला पार्टीहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ र राजनीतिक र जातीय अल्पसंख्यक आवाजलाई दबाउँछ । संसारका कैयौंं देशले समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था अंगीकार गरेका छन् र नेपालले पनि सोही गर्नुपर्छ । साना र विमुख आवाजहरूसँग हाम्रा ठूला पार्टीहरूले गर्नुपर्ने सम्झौता हो यो र अहिले यसतर्फका प्रत्येक कदमहरू स्वागत योग्य छन् । तर बुभmनुपर्ने कुरा के छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व आफैमा जादुको छडी होइन । अपवाद बाहेकका देशमा गठबन्धन सरकारको शासन सुरुवात हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ, त्यसले सामान्यतया अस्थिरता जन्माउँछ । जस्तो कि न्युजिल्यान्डमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाच पद्दतिलाई विस्थापित गरी मिश्रति -५०/५०) समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा सरकार बनाउन ५ महिना लागेको थियो । तर पनि यस्ता राजनीतिक अस्थिरता रोक्न सुरक्षित उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । पहिलो, निर्वाचन सिटको बाँडफाँड पार्टीहरूले प्राप्त गरेको न्यूनतम मत प्रतिशतको -जस्तै- ५ प्रतिशत) आधारमा गर्न सकिन्छ । यस प्रणाली अन्तर्गत एउटा पार्टीले संसदीय स्थान उपर साझेदारी दाबी गर्न राष्ट्रिय मत संख्याको

-खसेको) न्यूनतम ५ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । इजरायली प्रणाली अन्तर्गत यस प्रकारको नियन्त्रणको व्यवस्था छ । त्यसै गरी शुद्ध समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सट्टा मिश्रति प्रणाली पार्टीहरूको अधिक खण्डीकरणलाई रोख्न निकै उपयोगी हुन सक्छ । समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत हुन सक्ने निरन्तर सरकार परिवर्तनलाई निराकरण गर्न संसद्ले 'अविश्वासको रचनात्मक प्रणाली' पारित गर्न सक्छ । जर्मनीको जस्तै प्रणाली अन्तर्गत विपक्षी पार्टीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगाडि आगामी सरकारको खाका पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रणालीले विपक्षीहरूद्वारा अर्थहीन अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयत्नलाई निरुत्साहित गर्छ । सबैका लागि स्वतन्त्रता शुद्ध समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले खुकुलो गठबन्धन सरकारका लागि प्रोत्साहित गर्छ ।

क्षेत्रीय स्वायत्तता

हिमाल र पहाडलाई तराईबाट अलग्याई संघीय राज्य बनाउने प्रयत्नले हामीले वास्तविक रूपमा चाहेको समाधानलाई बल पुर्‍याउँदैन । विकल्पमा सबै भेगलाई एउटै संघीय राज्यमा समावेश गरेर क्षेत्रीय संरचनाको निर्माण अझबढी अग्रगामी हुन जान्छ । घनाबस्ती भएको तराईले यसबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्वको वृद्धि सँगसँगै संघीय राज्यभित्र वा राष्ट्रिय विधायिकाभित्र आफ्नो समुचित प्रतिनिधित्व पठाउन सक्छ । यसबाहेक यसले राज्यका अन्य जातीय अल्पसंख्यकलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडको सिद्धान्त र भावनामार्फत नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ ।

उत्तरी हिमाल र यसको पर्यटकीय सम्भाव्यता, पहाड र यसका नगदेबाली, खानी, जलविद्युत्, अन्य जलस्रोतका सम्भावनाहरू तराईका उर्वर भूमिसँगै औद्योगिक र कृषि कार्यहरूमा उपयोग गर्न सकिन्छ । तिनीहरू सबैले सँगसँगै त्यस क्षेत्रका जनतालाई एउटा दरिलो कर प्रणालीमार्फत सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । तिनीहरूले उत्तरदेखि दक्षिणतर्फ निरन्तर बहने नदी र अन्य जलस्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी उल्झन निराकरण गर्न सक्छन् । त्यस क्षेत्रको समष्टिगत सुधारका लागि उनीहरू नदी तथा अन्य साधन स्रोत प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सक्छन् । संघीय राज्य र केन्द्रबीच जलस्रोतबाट हुने राजस्वको आधा-आधा बाँडफाँडको संयन्त्रमा जोड दिन चाहन्छु, जसले संघीय राज्यलाई बढी आर्थिक पुँजी र सम्भावनाहरू दिन्छ । चीन र भारतलाई जोड्ने उत्तर दक्षिण हिमाली पारवहन प्रणालीलाई सामूहिक र सहजरूपमा विकास तथा प्रवर्धन गर्न उत्तर दक्षिण क्षेत्रीय प्रणाली बढी सहज हुन्छ ।

अझ महत्त्वपूर्णरूपमा, पुनर्संरचनाका मुद्दाहरूमा छलफल गरिरहँदा हामीले कतिपय हाम्रा लागि अनिच्छुक घटनाक्रमहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै मैले एउटा नेपालीका रूपमा लेख्दैछु जो एउटा समावेशी, प्रगतिशील, सशक्त लोकतान्त्रिक एकीकृत राष्ट्र नेपाल देख्न चाहन्छ । यो एकीकृत नेपाल सबै जातजाति, धर्म, रङ, लिंगका साथै सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको मातृभूमि हो । देशको जातीय विभाजन ज्यादै जोखिमपूर्ण छ । हामीले केही विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्छ र मैले जे प्रस्तुत गरेको छु, त्यो पनि एउटा समाधान हुन सक्छ ।


On regional autonomy and New Nepal

By Alok K Bohara


How would the age-old Nepali problems such as the caste and gender discrimination, economic deprivation, famine and food security in the western hills, poor governance, healthcare deficits, ecological degradation, urban crimes, population pressures, joblessness, education gaps, inability to cope with the natural disasters like flooding in terai, child labor, girl-trafficking and the feudal hierarchy and rigidities be solved by dividing Nepal along the ethnic line? These are not the Madhesi or the Limbuwan or the Bahun problems. These are the Nepali problems.
While thinking about these issues, I could not help sharing the following experience in a more microcosm scale that may contain some lessons for all of us.

I recently attended a parent teacher convention from our school district to watch and observe the following debate. Many households from the wealthy and white neighborhood area of our district wanted to secede from the existing district to join another adjoining district in the north. The southern area of the district, mostly poor and minority Hispanics, did not want to lose the rich and stable tax base and the parental value system that the Whites represented. The high school in this district was in bad shape and had a 40/60 ratio between the two ethnic groups -Whites and Hispanics. After several days of grueling debates, the decision was made to work together and fix the school problem collectively.

At a larger scale, the states of Wyoming, Colorado, and Texas have been in litigation over the sharing of the water resources from a river that runs through these states. A similar dispute in India has gone to the Supreme Court too. Once you combine the ethnicity issue with the resource scarcity and allocation problem, we will have a much bigger problem in our hands. Darfur is an example, and it is also quite evident in Iraq. The oil rich regions of the Kurds in the North and the Shiites in the South have left the Sunnis in the middle feeling quite vulnerable, and it has compounded the conflict. The invasion and the continued presence of the American force have not helped the matter. These comparisons are drawn only for an illustrative purpose. Now, it begs the question for us and the Nepali restructuring effort.

Wakeup call: Genuine emotions coming out of the terai belt were indeed powerful enough that it did not require battalions of armed rebels and guerrilla warfare to shake the consciousness of the established Pahadi leadership. The population based representation is the bedrock of any democracy, and granting this right by the Pahade establishment to the Madhesis was long overdue. Once we have decided the number of allocated seats from the region based on the population, the second issue is about how to elect them. This is where the pure proportional representation (PR) or the mixed PR or the existing single constituency winner-take-all debate comes into play. There is much confusion about this in the media.

Speaking of the population-based electoral allocations, for example, it only makes sense to let populated California send more than 40 congressional representatives, whereas a sparsely populated New Mexico gets only 5 or so seats. But, the election mechanism itself is the first-past-the-post method (like in India, the United Kingdom and Nepal) and not the (mixed) PR system as practiced in numerous European countries and the countries like Mexico, Japan, the Philippines, New Zealand, East Timor, and South Africa.

It is also worth noting that the upper house of the US legislative branch (the Senate) acts as a check and balance system to counter the potential abuse by the majority over the minority. That is, each state is also allowed to send 2 senators to the upper chamber regardless of the population. The point of this argument is not about mimicking this system for Nepal, but only to argue that whatever we decide collectively should have enough checks and balances, and should be able to withstand the test of time.

To that end, this author does not see a sound logic in creating a new Nepal along the line of ethnic division, whether it is a Limbuwan state, or Madhesi state, or Newari state or Bahun state. My proposed solution, no matter how politically incorrect it is, is to stick with a system that encompasses Himal, Hills, and terai belts within each of the federal states, and then allowing each of the state to carve out their constituencies based on their population and ethnic compositions.

Whatever institutional setup will be adopted, it should enforce a sense of Nepalipan in all of us to be followed by our own individual cultural and ethnic identities. The Indian concept of a strong nation state, democratic vibrancy, and its balancing central apparatus should be our model, and should avoid the unruly tribal warlordism of Afghanistan. A weak central government, the feeble rule of law, the ethnically fragmented federal states and the unhappy roaming rebel bands will not necessarily produce desirable results for Nepal.

Thus urgency need not be overshadowed by hasty prescriptions. I am from terai myself, and the neglect that this region has faced for centuries is real and sad. But, there is even greater responsibility on our shoulders to do things that are fair and transparent, and have long lasting qualities.

Electoral reforms and stability measures: I have always argued that the solution to Nepali problem needs to be comprehensive that should include a constitutional clarity about the division of tasks between the center and the regional states. I have always argued that the current first-past-the post electoral system rewards larger parties and drowns out the political and ethnic minority voices. Numerous countries around the world have adopted some form of the proportional system, and Nepal should do the same. This is the compromise our large parties must make to the smaller and diverse voices, and the move towards that is a welcome sign.

But, the PR system by itself is not a magic bullet, and there is a real chance that the country will begin to see coalition governments as a rule rather than an exception. This generally leads to instability. For example, it took New Zealand five months to form its government after it replaced the first-past-the post system (currently practiced in Nepal, India, and the United States) with the 50/50 mixed proportional system. However, there are some safety valves that can be installed to prevent such political volatilities. First, the party vote electoral shares must be based on some minimum voting percentage (e.g. 5%). Under this system, a party must have at least 5% national vote to claim any share of the parliamentary seats. The Israel system has a restriction like this. Similarly, a mixed instead of a pure proportional representation system may be more appropriate to avoid too much party fragmentation.

In order to avoid frequent changes in governments that are more likely under the PR system, the parliament may adopt a "constructive vote of no-confidence" system. Under this system as in Germany, the opposition party is required to present a slate of the incoming government before filing for a vote of no-confidence. This system discourages the opposition from attempting to table frivolous no-confidence bills. A free-for-all pure PR system will encourage horse trading and fragile coalitions.

Regional autonomy: Now returning to the issue of regional autonomy, my argument is as follows. I have written much about this issue and so I will be brief. (A long-version of the paper is available upon request.) Separating Mountains and Hills from terai to create a federal state will not add much to the solution that we are actually looking for. Instead, having a regional setup with all three belts as a part of a federal state could be more pragmatic. The heavily populated terai, with its increased electoral voting representation, will have a proper representation of the terai-basis within a federated state or to the national legislative branch. Additionally, it could also provide leadership to other ethnic minorities within the state through a shared sense of responsibility.

The northern mountains and its tourism potential, and the hills with the potential of cash crops, mining and hydro-water and dam related resources can add to the fertile terai belt's industrial and agriculture activities. Together, they all can serve the people of the region through a collective tax base. They can also avoid the potential dispute over the exploitation of water resources from the rivers that will continue to flow from north to south. Instead, they can harness the rivers for the betterment of the region as a whole. I would also argue for a 50/50 revenue sharing mechanism between the state and the center from the hydro resources, which will give more fiscal assets and clout to a federal state. The north south Trans-Himalayan highway system joining India and China can be managed collectively and more efficiently under one north-south regional federated system.

Importantly, avoiding unintended consequences should also be considered while debating the restructuring issues. I write this as a Nepali who likes to see a united Nepal which is inclusive, progressive, just and democratically vibrant and is a home to everyone regardless of their cultural heritage, gender, caste, color or creed. The ethnic division of the country, to me, has much risk attached to it. We must look for some alternatives, and what I have proposed is one of them.

(The writer is Professor of Economics at the University of New Mexico) bohara@unm.ed
Posted on: 2007-02-11 21:06:42 (Server Time)
_________

Toward a federal structure



By Dr Khagendra N Sharma


The country is finally moving towards the Constituent Assembly (CA). The CA will be faced with the task of a full restructuring of the state. Nepal has remained a unitary state since its creation almost two and a half centuries ago, but one of the key demands of the present political revolution for restructuring will be to transform it into a federal state of some sort. There have been several claims as basis for the change to a federal structure. But all the claims cannot be accommodated in a single structure. Some claims may even be mutually contradictory. Some claims may lead to the disintegration of the state itself. So, caution has to be a necessary component of change. Nepal does not have to have a unitary structure to be a nation state, but a strong national existence is necessary to have a federal structure. So, keeping a strong and united Nepal should be the foremost principle behind creating the federal structure.
Federations are generally created in two different ways. One way of creating a federal state is by breaking a single, unitary state into several autonomous units differently called as provinces, territories, states or they may be known by other appropriate names. When the British rulers left India, it was not a federation. The independent government used force to bring hundreds of autonomous princely states to make a greater India together with what was called the British India. They created a federation through the drafting of a new constitution. The federation was centrally created and the process of redefining the boundary of the federating states is still continuing.

The other way of creating a federation is the amalgamation of independent or autonomous states or territories that come together out of their own volition. A federal state requires a written constitution which divides power among the central government and the state or the autonomous units of federation and guarantees the continuation of the union as an essential condition of nationhood.

The United States was made in the second way and in the course of its history, president Abraham Lincoln had to fight against a civil war to protect the supremacy of the union over the states that were trying to secede from the union. But, there has never again been an attempt for secession.

In the case of Nepal, however, new units will have to be created as parts of the national state. There were cries of discontent from several sections of people against the central excesses in several respects, but it was the Maoists who had given the first call for the creation of a federal structure. Thereafter, there have been several demands for converting Nepal into a federal state.

The main grounds on which the demands vary can be grouped under these heads: geographical; ethnic; linguistic. Each of these criteria is a complex issue and all of them will have to be amicably resolved while drafting the new constitution. So, the CA will be faced with a tremendous exercise to arrive at a national consensus on these issues before drafting the new constitution. Although a comprehensive discussion is not possible in a single article, some aspects of the main criteria are briefly touched hereunder.

Geographical aspects

Although Nepal is smaller than most of the large Indian states, there are as many geographical variations as there are in India. Most of the high snowy mountains falling in the northern part of Nepal is mostly inaccessible. There is no population or very thin population in most of them. But the terai plains in the south are among the most accessible areas of the world and this region is getting very highly populated. The areas between these two regions have several varieties and attracted the farming communities from times immemorial. These areas used to be inhabited by about half of the national population but the trend in recent years has marked a slow thinning, giving way to the increase in the terai population.

The geographical variation creates different scales of aspirations, attitudes, behaviors, roles, identities and demands among the people living in the different regions. They have very different kinds of problems, resources and potentials. So, small regions of identical aspirations and identities can be formed to address those problems and make maximum use of the human and material resources on a homogenous basis. This is a fundamental basis of forming smaller, autonomous entities that can govern themselves. The local communities will not only develop their respective capabilities, but also share the national problems of governance. These socio-geographical entities can be federated to unite the local strength to form a strong national federation. If these local interests and problems are not addressed, they will create social tension leading to the dissolution of the bonds which unite the nation.

There are geographical demands for the creation of a federal structure which are being very loudly articulated among the local communities. This has been very strongly voiced by the people of the terai. But there are other geographical demands as well, some mixed with ethnicity and some with the linguistic factor. The recent movement in the terai is triggered by the regional emotions of neglect and discrimination.

Ethnic aspects

Ethnicity is a very crucial factor in forming political identities. There are almost a hundred ethnic groups in Nepal. In the recent past, the ethnic identities are making strong inroads into the socio-political structure. The prevalence of a steep vertical caste system had given rise to the accumulation of socio-political power in the hands of the high caste Brahmins and Chhetries, which was not reversed even in the adoption of a multi-party system of democracy.

Despite the use of the tools of democratic election, the other ethnic groups were not able to come up in the political ladder in proportion to their population size in society. The higher caste failed to accommodate the rising trend of political aspirations and continued to monopolize political power.

The growing awareness of this unjust distribution of power was articulated by the elite among the ethnic groups to stand united and make assertive demands for a fairer share. This assertiveness has been the foundation of the demand for the formation of the federal structure on ethnic considerations.

Linguistic aspects

Language is a strong bond of social identity. To a great extent, ethnicity and language go together to form the identity, but they are not necessarily the same in each case. Most communities are identified by their mother tongue and live historically together or in close areas. Nepali has been the official language in Nepal, and it has been given the status of a national language. But many local language groups have now been resenting the fact that the imposition of Nepali as the national language has retarded the growth of their languages and has forced many a non Nepali speaking group to accept Nepali against their wish. Many languages are spoken on a regional basis. The followers of these languages have claimed that those regions be the basis of the creation of the units of state to form the new federal structure.

The ethnic and linguistic identities are almost parallel except that the followers of one language have not been confined within the region claimed to be the linguistic area to be recognized as the linguistic state. As an example, Newari used to be the main language in the Kathmandu valley. But Newars living outside the valley almost outnumber those living within it. Similarly, the present population of the valley includes as great or even greater proportion of non Newari speaking people than the Newari speaking ones. So, language cannot be the basis of regional identification. In the same way, some languages have no specific location. Nepali has no specific location.

Similarly, Hindi has no specific location. Many local variants of Hindi are found in the different locations of the terai region, although Hindi is claimed to be the main terai language. Other language speaking communities also have their different pockets inside the terai region. So, language is a weak basis of political unit of a federal structure.

www.kantipuronline.com

समाधान नदेखाएपनि वर्तमान स्थितिको राम्रो विश्लेषण रहेछ डा खगेन्द्रजीको लेखमा। हुनत, समस्याको सहि विश्लेषण नभै शुरुमै समाधान खोक्नुमा तुक पनि छैन।

संघीय लोकतान्त्रिक ढांचा
बिश्व घिमिरे

जुन मुलुकमा शासन प्रशासन चलाउन स्वशासित प्रान्त वा राज्यहरु मिलेर केन्द्रमा संयुक्त सरकार चलाउने नीति लिइएका हुन्छन् सो मुलुकलाई संघात्मक राज्य भनिन्छ । राष्ट्र् भित्र विभिन्न संघ वा प्रान्त वा राज्यहरु रहेका हुन्छन् तिनीहरुवाट संयुक्त रुपमा वनाएको सरकारनै संघीय सरकार हो । संघात्मक राज्यलाई स्वेच्छिक संघ पनि भनिन्छ । संघात्मक राज्यमा विभिन्न जाती तथा सांस्कृतिक समुदायहरु बीच शासनको साझेदारी र सन्तुलन हुन्छ । जुन मुलुकमा एउटै मात्र जाती हुन्छन् ,त्यस मुलुकमा एकात्मक र जुन मुलुकमा धेरै जातजाती वा सांस्कृतिक समुदाय हुन्छन् त्यस्ता मुलुकमा संघात्मक राज्य वनाउने चलन लोकतान्त्रिक दलिय राजनीतिको उत्थान सगै शुरु भएको हो । केन्दीय प्रशासन चलेका मुलुकमा स्थानीय स्वायत शासन दिइएको पनि हुन्छ । संघात्मक राज्य अनुसरण गरेका मुलुकमा अकेन्दीकरण -लयल-अभलतचबष्शिबतष्यल को नीति लिइएको हुन्छ ।

राज्य वा प्रान्तिय सरकारले सिद्धान्तत सुरक्षा , कर र राष्टि्यस्तरको योजना वाहेक अन्य अबशिष्ठ अधिकार यसैले प्रयोग गर्छ ।यस्मा शिक्षा ,रोजगार ,कलकारखाना ,इत्यादी को नीति आफै निर्धारण गर्छ । केन्दीय सरकारसंग अनुमति लिइ राख्नु पर्दैन् र्।र्सबसाधारणका काम केन्दीय पहुच भन्दा टाढा रहेर पनि पुरा हुने हुदा ढिलासुस्थि कम हुने हुन्छ । मानौं यस पस्चिमाञ्चल क्षेत्र भित्रका आर्थिक विनियोजन यसै क्षेत्रवाट गरिन्छ । काठमाण्डौ राजधानि सम्म धाउन पर्दैन् ।
संघात्मक राज्य भएका मुलुकमा भौगोलिक रुपमा छुट्टयाउने आधार पनि विभिन्न संख्यामा रहेको पाइयो । भारतमा २८ राज्य ,पाकिस्तानमा ४ राज्य अस्टे्र्लिया ६ राज्य ,,बोस्निया हजगोभिना २ राज्य , जर्मनी १६ ल्याण्ड र बुन्डेसल्याण्डर मलेशिया १३ राज्य , रुसमा सन् १९४०मा १५राज्य थिए ।त्यहां पंुजिवादको पुनःस्थापना संगै संघ राज्य विघटन भयो । स्वीजरल्याण्ड २६ क्यान्टन ३००० कम्यूनहरु ,स्वायत रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् ।भेनेजुयला २३ राज्य एउटा केन्दमा निर्भर । क्यानडामा १० प्रान्त छन् । यहां क्यूवेकी हरुले अरु प्रान्तको भन्दा बढि अधिकार प्रयोग गर्दछन् ।स्पेनमा १७ वटा स्वायत प्रान्त हरु मध्ये सवाई र सारावाक दुइटा प्रदेशले धेरै अधिकार पाएका छन् । अमेरिकामा ५० राज्य छन् । यहां सन् १७८७ तिर संघात्मक सरकार हुंदा गरिव प्रान्तका व्यक्तिहरु आर्थिक स्थिति सुधार्न धनि प्रान्तमा बर्साई र्सदथे । हाल त्यस्ता प्रान्तलाई-राज्यलाई) सहयोग गर्ने नीति केन्द्रीय सरकारको भएकोले उक्त समस्या छैन् ।शुरुमा फिलाडेल्पिmयामा भेला भई १३ राज्यले सन्धि मार्फ एकताबद्ध भएका हुन् । यी मुलुकका राज्यहरु एक हुदा आर्थिक सुधार र आन्तरिक वजारको बढोत्तरी ,विनियम आदि हिसावले राम्रो हुने ठानी संघवाद तर्फअघि बढेको देखिन्छ । युरोपियन युनियन यस्को उदाहरण हो ।

चीन, बेलायत, नेपालजस्ता मुलुकहरुमा बहुजातिय, वहुसांस्कृतिक विशेषता भएका भएपनि एकात्मक राज्य शासन चलाएका छन् । जस्तै वेलायतमा वेल्स ,स्कटल्याण्ड र्,नर्डन , आयरल्याण्ड , आदि प्रान्तहरु जातिय आधारमा छन् । चीनमा आधा भाग फैलिएर वसेका कुआन्सी ,चुआङ ,तिब्बत , निङ्गासिया , हुइ समेत ५ वटा स्वायत प्रदेश ,३१ वटा स्वायत प्रिफेक्चर २० वटा स्वायत काउन्टीहरु अरु सियाङहरु छुट्टयाइएका छन् । नेपालमा हालसम्म ५ क्षेत्र ,१४ अञ्चल ,७५ जिल्ला रहेका छन् । नेपालमा विकेन्द्रित शासन व्यवस्था सहित स्थानीय स्वायत शासन चलि आएको हो । संघात्मक सरकार वा राज्य कसरी चल्दछन्- संघात्मक राज्य भएका मुलुकहरु संविधानको मार्ग निर्देशन अनुसार चल्दछ । संविधानमा संघिय सरकार र राज्य सरकारका अधिकार र काम र्,कर्तव्य एवं दायित्वहरुको निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
संघमा सामेल राज्यले स्वइच्छाले छुट्टनि पनि पाउने ब्यवस्था संविधानमानै गरेका पनि हुन सक्छन् । तर भारत र पाकिस्तानका प्रान्तहरु -संघात्मक स्वरुप ) छट्टनि पाउदैनन् । यी मुलुकका प्रान्तिय सरकार केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधि राज्यपालको शिफरिसमा भङ्ग हुन्छन् । यहां संघिय सरकारका प्रमुख लोकसभाले मात्र चुनिने ब्यवस्थाले गर्दा र संविधानमा किटान नगरिएका स्रोतहरु माथि केन्द्रीय सरकारको अधिकार स्थापित हुन्छ ।यहां संघात्मक हो वा एकात्मक राज्य द्धविदा देखिन्छ ।

अब नेपाललाई संघिय राज्य वनाउन पर्ने भयो त - मुलुकमा संघात्मक सरकारको अबधारण अगाडि आउनु पर्छ । मुलुकको शासन चलाउन मुलुकको पुनरसंरचना हुनु पर्दछ । मुलुक संघात्मक हुनु पर्छ भन्ने निर्ण्रराजनितिक पार्टिले गरिसकेका छन् ।नेपाली जनताको शान्तिको चाहानालाई दिगो शान्तिमा वदल्न सम्पुर्ण राजनितिक पार्टिले जातजाति ,दलित ,महिला ,मधेश , पहाडलाई सुविधा हुने गरि संघ वा प्रान्तिय सरकारसहित राष्ट्र निर्माण गर्नु परेको छ ।संविधान सभा हुनु नै जनताको पहिलो जित हो ।लोकतान्त्रिक अधिकार सहितको आगामी जेठमा हुने निर्वाचनमा मुलुकभर समानुपातिक प्रतिनिधित्व ,भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने जस्ता प्रक्रिया मध्ये कुन रोज्ने,जनतालाई सिरोपर गरी संविधान सभामा जानु पर्दछ ।ती वर्ग र क्षेत्रले आत्म निर्ण्रगर्न पाउनु पर्छ । अहिलेको जनता शासक वर्गको रिजरभेशन प्रति सन्तुष्ट हुन सक्दैन । संम्वन्धित वर्ग र क्षेत्रका जनताको न्यायको माग शान्तिपर्ुण्ा र राष्ट्रिय अखण्डतालाई ख्याल गर्न पर्दछ ।अन्तरिम संविधानमा पुरा नभएका मागलाई संविधान सभा पछि ती सभासदहरुले पुरा गर्नेछन् । संविधानमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया चल्नेनै छ ।
नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक शासन चाहेका छन् । जनता भन्दा कोही पनि असमान व्यक्ति हुन सक्दैन् । त्यसैले अब संविधान सभा मार्फ देशलाई २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गराउन लागेको छ । हामिले कामना गरौं सबै नेपालीले शासन प्रशासनमा सबैको सहभागिता अनुभव गरुन् । न्यायपर्ुण्ा समतामुलक समाजको निर्माण गर्न सकौं , आजको आवस्यकता यही हो ।

www.nepalsamachar.com

कसैले चाहेर अथवा कसैले नचाहेरै, देश विस्तारै, कनी-कनी र घस्री-घस्री भएपनि सँविधानसभा र संघीय राज्यको बाटोमा जाँदैछ। देशभरि र देशबाहिर पनि जहाँ-जहाँ नेपाली छन्, यी दुई विषयमा ब्यापक छलफल हुनुपर्ने हो। झन राजनीतिक दलहरुले त यो छलफलको नेतृत्वनै लिनुपर्ने हो। देश संक्रमणकालमा छ र राजनीतिक नेतृत्व दह्रो भएन भने स्वाभाविक रुपमा विखण्डनवादीहरु मौलाउन थाल्छन्।
यो धागोमा टाँसिएका लेखहरु र अन्य स्रोतहरुबाट थाहा हुन्छ कि राजनीतिईतरका ब्यक्तित्वहरु यो छलफलमा सामेल भईसकेका छन् र आफ्ना विचारहरु राख्दैछन् हामीलाई सूचित गर्नको लागि; तर अचम्म र दु:ख एकैसाथ लाग्छ, राजनीतिक दलहरु भने अझै गम्भिर भएर सोचिरहेका छैनन्।संघीय राज्यको पक्षमा काँग्रेस अझै छैन जस्तो छ, एमाले ओठे रटान मात्र दिएर बसिरहेको छ कुनै खाका विना। संघिय राज्यमा जाँदा क्षेत्रिय दलहरु बलिया हुने र आफ्नो अस्तित्व मेटिने डर छ शायद यीनिहरुलाई। यो अति सानो सोचाई हो। देशको वास्तविक एकीकरण गर्ने र विखण्डनबाट जोगाउने बाटो संघीय राज्यनै हो भने, संघीय राज्यमा जाँदा काँग्रेस-एमाले खुम्चिएर के हुन्छ र? देश जोगिन्छ भने कांग्रेस-एमालेको अस्तित्व नभए पनि के हुन्छ र? इतिहासले त उनीहरुको उच्च मूल्यांकन गर्नेनै छ।
बाँकी रह्यो माओबादीको कुरो। संघीय राज्यको नारा जति उचाले पनि आफू कमजोर हुनेगरी त्यता जान उनीहरुपनि हिच्किचाइरहेका छन् र अनेक बखेडा शुरु गर्दैछन्। मधेश आन्दोलनप्रति उनीहरुको रवैया र अहिले बढिरहेको बलमिच्याईँले यो प्रमाणित गर्छ।
यी दलहरुले कहिले दलगत स्वार्थलाई छोडेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता देलान?

कृति ः संविधानसभाः प्रक्रिया र अनुभवहरू
स्रष्टा ः भीमार्जुन आचार्य
प्रकाशक ः राष्ट्रिय शान्ति अभियान
पृष्ठ सङ्ख्या ः १७९
मूल्य ः २०० रुपिया“


नेपालमा २००७ सालदेखि बहस र विवादको विषय बन्दै आएको संविधानसभाको चुनाव ५६ वर्षछि राष्ट्रिय सङ्कल्प भएको छ । देश आगामी जेठ महिनाभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने, संविधानसभामार्फ नया“ संविधान निर्माण गर्ने र त्यसै संविधानले समावेशी राज्यसंरचना निर्माण गर्ने चरणमा छ । अन्तरमि संविधानले नेपालमा चार सय २५ सदस्यीय संविधानसभाको परकिल्पना गरसिकेको छ । यति ठूलो सभाले कसरी संविधान बनाउ“छ, यसको प्रक्रियाबारे भने शिक्षित वर्ग अझै प्रस्ट छैन । यसलाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छ- संविधानसभा ः प्रक्रिया र अनुभवहरू पुस्तकले ।

संवैधानिक कानूनका अध्येता भीमार्जुन आचार्यको सो पुस्तकमा संविधानसभाका अन्तर्रर्ााट्रय अनुभवहरूलाई समेटिएको छ । नेपालमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्नेबारेमा मार्गनिर्देश पनि गरएिको छ । लेखिएको छ, "संविधान निर्माण कार्यभित्र अन्तरनिहित धेरै उद्देश्यमध्ये सबै अवस्थाको साझा उद्देश्य भनेको राज्यमा नया“ थालनी गर्नु हो ।" आचार्यका अनुसार, संविधानसभालाई सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा नागरकिलाई तीन चरणमा समावेश र सहभागी गराइन्छ । पहिलो चरणमा नागरकिहरूले संविधानसभाको गन्तव्य र आधारभूत शर्त निर्धारण गर्दछन् । संविधानसभाको गठन भएपछिको अवधि दोस्रो चरण हो, जसमा जनताले व्यक्त गरेका इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै संविधानको मस् यौदा तयार गरन्िछ । संविधानको मस्यौदा तयार भइसकेपछिको अवधि तेस्रो चरण हो । यस चरणमा आमनागरकिलाई संविधानमाथि उनीहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने अवसर दिइन्छ ।

पुस्तकमा आमनागरकिले जनमतसङ्ग्रहका माध्यमबाट संविधान अनुमोदन गर्ने विश्वको आमप्रचलन रहेको उल्लेख छ । आमनागरकिले निर्धारण गरेका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा संविधान मस् यौदा भई अन्त्यमा उनीहरूकै प्रत्यक्ष जनमतबाट संविधान अनुमोदन भएपछि सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियाको चक्र समाप्त हुन्छ । नेपालमा जनमतसङ्ग्रह नै संविधानलाई अनुमोदन गर्ने उपयुक्त ढा“चा हुनसक्ने दाबी आचार्यको छ । उनको तर्क छ, "संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यसको अनुमोदनका लागि जनतासमक्ष प्रस् तुत गरेपछि त्यसले आफूले स् थापना गरेका सङ्घसंस्थालाई मात्र नभएर जनतालाई समेत आफ्नो परििधभित्र बा“ध्ने काम गर्छ । यस तरकिाद्वारा जनताले संविधानमाथि प्रत्यक्ष स्वामित्व स् थापित गर्न सक्छन् र आफ्ना प्रतिनिधिलाई राष्ट्रको आकाङ्  क्षाविपरीत काम गर्नबाट रोक्न सक्छन् ।"

पा“च परच्िछेदमा विभाजित पुस्तकमा संविधानसभा, संविधानसभाबाट बनाउने संविधानका ढा“चा, विदेशका अनुभवहरू र संविधानसभाका प्रक्रियाहरूका बारेमा उल्लेख गरएिको छ । नेपालका लागि आवश्यक सुझाव पनि छुट्टै परच्िछेदमा राखिएको छ । अन्तिम परच्िछेदमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ जेठ ३ गते गरेको भाषणदेखि ०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न सरकार-माओवादी शान्ति सम्झौतासम्मका संविधान र संविधानसभास“ग सम्बन्धित २५ वटा महत्त्वपर्ूण्ा घोषणाका दस् तावेजहरू जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।

पुस्तकमा रुस, भेनेजुएला, आयरल्याण्ड, भारत, कोलम्बिया, इटाली, दक्षिण अप्रिmका, र्टर्की, लिथवानिया, केन्या, रुवाण्डा, निकारागुवाका संविधान निर्माणसम्बन्धी अनुभवहरूलाई पुस्तकमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरएिको छ । सन् १७८९ मा र्सवप्रथम प|mान्समा संविधानसभा गठन भएदेखि सन् १९९९ मा भेनेजुएलासम्मका कैयौ“ अनुभवहरूको अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्षछ- संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण गर्ने प्रयास गरेका धेरै मुलुकहरूमा संविधानसभाका प्रयास असफल भएका छन् ।

नेपालमा संविधानसभा गठन भएको दर्ुइ वर्षभत्र संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य अन्तरमि संविधानमा छ । तर, प|mान्स, लिथवानिया, भारत र दक्षिण अप्रिmकामा तीन वर्षलागेको अनुभव छ भने इटालीमा अढाइ वर्षा नै सम्पन्न भएको छ । पाकिस्तानमा भने संविधान बनाउन सात वर्षलागेको पनि संविधानसभा ः प्रक्रिया र अनुभवहरू मा समेटिएको छ । इटाली, नर्वे, दक्षिण अप्रिmकाका दृष्टान्तहरू नेपाली संविधानसभाका लागि अनुकरणीय हुने पुस् तकमा उल्लेख छ ।

माधव ढुङ्गेल

संघात्मक जातीय स्वायत्तता र जातीय संकिर्णता
Rate Post's Importance:12345| Rated: 5.00 (3 votes cast)

By: Dipesh Gautam
February 20, 2007 | Join the discussion (0) 43Times Viewed

विकसित र सभ्य भनिएको २० औँ र २१ औँ शताब्दिसम्म आइपुग्दा पनि मानव समाजले विभिन्न साम्राज्यवादी युद्घ, आतंककारी युद्ध,धार्मिक युद्ध,जातीय र राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध, वर्गीय मुक्ति युद्ध झेल्दै आएको छ । र अझ भनौँ भने यो शताब्दिमा त मानव इतिहासमै नदेखिएका भिषण युद्ध र नरसंहार देखिन थालेका छन् । यी सम्पूर्ण युद्धका प्रकृति फरक फरक छन् । त्यस कारणले यीनलाई एउटै आँखाले हेर्नु अनुपयुक्त मात्र होइन न्यायसंगत पनि हुँदैन । यी युद्धका कारणहरु के के हुन् भन्ने कुराको विश्लेषण अत्यन्त जटिल हुन्छ र त्यतातिर....



जाने हो भने एउटा पुस्तक नै तयार हुन्छ । यो सानो लेखमा जाती सम्बन्धि केहि सैद्धन्तिका अवधारणा र विश्वमा देखिएका जातीय मुक्ति युद्धका केहि उदाहरणहरु र यस सँग सम्बन्धित केहि मुद्दामात्र प्रस्तुत गर्दै सारभुत रुपमा नेपालको जातीय सवालमा नै बढि केन्द्रित हुने छु । पाठकहरुले यस लेखलाई सोहि अनुसार बुझिदिनुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

जाती, धार्मिक समुह, राष्ट्र र नश्लको सम्बन्धमा आमरुपमा सहि बुझाइको सट्टा थु्प्रै भ्रमहरुनै रहेको पाइन्छ । कतिपयले जाती र नश्ललाई एउटै हो भन्ने बुझ्ने गर्दछन् भने कतिपयले राष्ट्र भनेको कुनै एउटा देश वा भौगोलिक सिमानाको रुपमा बुझ्दछन् । अझ कतिपय ले त जाती र राष्ट्र गतिसिल सामाजिक तत्व नभएर एउटा स्थिर र अपरिवर्तनसिल तत्वको रुपमा बुझिराखेका हुन्छन् । त्यसकारण सबभन्दा पहिले जाती र राष्ट्र सम्बन्धि केहि सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्ट हुनु जरुरी हुन्छ जस् बिना जातीय द्वन्दलाई सहि रुपमा बुझेर त्यसलाई हल गर्न सकिन्न किनकि यहि बुझाइ र परिभाषाले नै जातीहरुको साधन श्रोतमाथिको अधिकारलाई निर्धारण गर्दछ ।

सर्व प्रथम त जाती भनेको के हो त्यसवारे सानो परिभाषा हेरौँ ।

जाती भनेको मानिसहरुको त्यो समुह हो जसका सदस्यले कुनै एउटै पुर्खा,एउटै संस्कृति र एउटै भाषाका आधारमा आफूलाई चिनाउँछ । अब यहाँ प्रस्न आउँछ कि मान्छेको पुर्खा केलाउँदै जाने हो भने त सम्पूर्ण मानव नै एउटा साझा पुर्खाबाट आएको हो र के सबै मानव एउटै जाती हो त ? होइन । त्यसोभए साझा पुर्खा केलाई भन्ने त ? हो यो चाहिँ कुनै निश्चित जाती समुहको छनोटमा आधारित हुन्छ र यो छनोटको आधार भनेको ती जातीमा चलेको लोक श्रुती, कथा वा अन्य कुनै चाडपर्व वा रितिरिवाजले निर्धारण गर्दछ । अब अर्को भ्रमलाई पनि प्रस्ट पार्नु जरुरी छ । त्यो के हो भने जाती र नश्ल उस्तै लागे पनि यी दुई फरक कुरा हुन् । जाती एउटा सामाजीक तत्व हो भने नश्ल जैविक तत्व हो । यसको मतलव एउटै नश्लका पनि फरक जाती हुन सक्छन् र मेरो विचारमा एउटै जतीका फरक नश्ल पनि हुन सक्छन् (जस्तै नेवार जाती)। तर एउटै जातीका फरक नश्ल हुने कुरालाई बहसमै राख्नु उचित होला ।

अब राष्ट्र को परिभाषालाई हेरौँ ।

राष्ट्र भनेको कुनै निस्चित इलाकामा लामो समय देखि बसोबास गर्दै आएका मानिसहरुको त्यो समुह हो जसका सदस्यहरुको साझा पुर्खा, साझा भाषा र साझा संस्कृति हुन्छ । यहाँ जाती र राष्ट्र एउटै कुरा जस्तो लाग्न सक्छ तर जातीले सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन तर राष्ट्रले सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसको मतलव कुनै जाती संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि छरिएर बसेको हुन सक्छ र उसको राष्ट्रियता फरक हुन सक्छ ।

स्टालिनको परिभाषा अनुसार राष्ट्र भनेको मानिसहरुको त्यो समुह हो जसको एउटै भाषा, एउटै इलाका, एउटै आर्थिक जीवन र ऐउटै मनोविज्ञान अभिव्यक्त हुने एउटै संस्कृति हुन्छ ।

आमरुपमा राष्ट्र र देशलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने प्रचलन छ र यसले कतिपय ठउँमा भ्रम पनि श्रृजना गर्छ । देश भनेको प्रसाशनिक संरचना को अर्थमा र राष्ट्र भनेको सामाजिक एकाइको अर्थमा बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा बसोवास गर्ने बिभिन्न समुहका मानिसहरुमा जाती र राष्ट्र बन्नकालागि चाहिने सम्पूर्ण गुण भएकाले नेपाल पनि बहु जातीय र बहु-राष्ट्रिय (लेखकको शब्द) देश हो भन्ने कुरामा अब भ्रम रहनु हुन्न । यद्यपि कुन कुन जातीमा राष्ट्र बन्नको लागि चाहिने गुण रहेको छ भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्छ ।

अब यी परिभाषालाई यहिँ टुङ्ग्याउँ ।

जाती र राष्ट्र सम्बन्धि अवधारणाबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने, जाती र राष्ट्र भनेका कुनै स्थायी र स्थिर बस्तु नभएर यी निरन्तर गतिशिल ऐतिहासिक चिज हुन् । इतिहासमा पुराना जाती परिवर्तन हुने वा पतन हुने अनि फेरी नयाँ जाती बन्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ । राष्ट्र र जातीको यहि गतिसिलताका कारणले जातीय पहिचान र राष्ट्रिय पहिचानको संघर्ष निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । जहाँ जातीय र राष्ट्रिय अस्तित्वलाई स्विकारिन्छ त्यहाँ संघर्ष शान्तिपूर्ण हुन्छन् जहाँ गरिँदैन त्यहाँ हिंसात्मक हुन्छन् ।

अहिले नेपालमा राज्यको पुनरसंरचनाको बहस गरमागरम चलेको छ । राज्य पुनरसंरचना संगै जातीय मुद्दा पनि एकदम गरमागरम रुपमा सतहमा देखा परेको छ र यसले बिभिन्न विरोध, बन्द र धर्ना जास्ता संघर्षका रुपहरु पनि देखाउन सुरु गरेको छ । कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीको इसारामा जातीय र क्षत्रीय बिखण्डन ल्याउने कुत्सित प्रयास पनि भएको छ । त्यसकारण आम मानिसमा के भ्रम पर्न सक्छ भने जातीय सवाल उठाउनु भनेको नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्र्यउनु हो र जातीय द्वन्द निम्त्याउनु हो । अहिले को अवस्थामा यो भ्रमबाट मुक्त हुनु नितान्त जरुरी छ ।

वास्तवमा जातीय अस्तित्वलाई स्विकार्नु भनेको नेपालको सामाजिक बनोटलाई स्विकार्नु हो र सोहि अनुरुपको राज्य संरचनालाई स्विकार्नु हो । हिजो इतिहासमा नेपाली समाज कविलाई गणतन्त्रमा आधारित थियो । तर पृथ्विनारायण शाहको नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सामन्ति राज्यसत्ता स्थापना भएपछि विभिन्न जात जातीमाथि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक र भाषिक थिचोमिचो हुँदै आयो फलस्वरुप अधिकांस ती जातीहरु विकासमा पछाडि पर्न गए । यसले समाजमा भिषण द्वन्द निम्त्यायो र त्यो द्वन्द अहिले घनिभुत भएको छ । यसलाई समयमा नै निरुपण गर्ने एकमात्र उपाय भनेको जातीय स्वायत्तता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्विकार्नु हो । यसलाई अस्विकार गरेको खण्डमा अव नेपाल अन्तहिन गृहयुद्धमा फस्ने खतरा छ । जातीय सवाललाई खाली सार्वभौमिकताको सवालसँग मात्र जोड्ने आदर्शवादी कुराले नेपालमा कहिले पनि जातीहरु विच भावनात्मक एकता हुन सम्भव छैन ।

आत्मनिर्णयको अवधारणा भनेको सैद्धान्तिक अवधारणा हो र यसले सैद्धान्तिक रुपमा जातीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा छुट्टिएर बस्ने सम्म को अधिकार प्रदान गर्छ । यो एक हिसावले लोग्ने स्वास्नी बिचमा डिभोर्स गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु जस्तै हो । अनि स्वायत्तता भनेको चाहिँ जातीय अधिकारलाई सुनिस्चित गर्ने राजनैतिक कार्यक्रम हो ।

आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै नौलो अवधारणा होइन । यसको उत्थान युरोपका विभिन्न जाती र औपनिवेसिक राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रता संघर्षका क्रममा भएको हो । ठोस रुपमा लेनिनले पहिलोपटक विभिन्न जाती र राष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्दै विशाल स्वभियत संघ खडा गरेका हुन् । यसलाई संयुक्तराष्ट्रसंघको बडापत्रमा पनि स्विकारीएको छ र विभिन्न देशले यसलाई आ-आफ्नै विशिष्टता अनुसार लागू पनि गरेका छन् । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सैद्घान्तिक रुपमा स्विकार्ने बित्तिक्कै देश विखण्डन हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु पर्छ । बरु त्यसलाई नस्विकार्दा चाहिँ देश बिखण्डन र द्वन्दमा फस्ने सम्भावना बढि हुने कुरा चाहिँ भारतको नागाहरुको बिद्रोह, कास्मिरी संघर्ष, श्रृलंकाको तामिल युद्ध,प्यालेस्टाइनी संघर्ष, अनि विश्वका अन्य पृथकतावादी आन्दोलनलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । कतिपय अवस्थामा "छुट्टिने अधिकार" भन्ने बित्तिक्कै डराउने वा नस्विकार्ने गरिन्छ । तर कुरा के हो भने एकता भनेको प्राविधिक वा प्रसाशनिक होइन भावनात्मक एकता हुनु पर्छ । यदि तपाईँ कसैको छुट्टिने अधिकारको सम्मान गर्नु हुन्न भने तपाईँको त्यस जातीय संकिर्णताले चाहिँ अवस्य द्वन्द र विखण्डन निम्ताउँछ ।

http://www.sunaulobihani.blogspot.com/

Is the concept of Federal State really viable for a small country like ours, Nepal? I have posed this very question elsewhere in the sajha, but am reposing again with the hope that it will really pique all of our brains before we go any further into the federalism hoopla. In my opinoin, what is needed most is change in people's attitude in regards to tolerance and respect for diversity in nepal. In the guise of federalism, aren't there certain vested interest groups trying to break my cool country into pieces? This is bothering me.

-Jyapoo

आत्मनिर्णयको चर्को मूल्य


ललितबहादुर बस्नेत

नेकपा -माओवादी) ले जातीय र भौगोलिक आधारमा देशको राज्यसंरचना बदल्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जातीय आधारमा किराँत, मधेश, तामाङ, नेवार, तमुवान, मगरात र थारू गणतन्त्र अनि क्ष्ाेत्रका आधारमा भेरी-कणर्ाली र सेती-महाकाली गणतन्त्र हुनुपर्ने प्रस् ताव माओवादीको छ । तर, जातका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा विभिन्न जनजातिबीच द्वन्द्व चर्कने र मुलुकमा अराजक परििस्थति उत्पन्न हुनसक्ने खतरा आँैल्याउँदै एकथरीले राज्यको यस्तो विभाजन राष्ट्रिय हितअनुकूल कदापि नहुने दाबी गररिहेका छन् । जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको विरोध गर्दै संसारका श्रमजीवी शोषितपीडित जनताको एकतामा आधारति अन्तर्राष्ट्रियतावादमा जोड दिने माओवादीले कसरी जातीय आधारमा स् वायत्तताको नारा दिए ? अध्ययनको विषय भएको छ । कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाले यस् तो किसिमको स्वायत्त शासनको परकिल्पना गरेकै छैन । कुनै पनि कम्युनिष्ट शासनमा त्यसको उदाहरण भेटिँदैन । माओवादीले अघि सारेको प्रस्ताव स्वयम् साम्यवादी सिद्धान्तविपरीत भएको एवम् सस्तो लोकपि्रयताका लागि जातीय राजनीति गर्न खोजिएको आरोप पनि कतिपय कोणबाट लगाइएको छ ।

अहिले सबै जाति तथा समुदायबाट स्वायत्तताको माग बढिरहेको छ । विशेषतः तराई मूलका नेपालीले क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । नेपालमा करीब एक सय जाति, ९० भाषाभाषी र १० धार्मिक समुदाय छन् । तर, सातवटा जातिबाट मात्र राज्य पुनःसंरचना गर्दा अरू जातिको अवस्  था के हुने र उनीहरूले पनि आफ् नै जातिको स् वायत्तता माग्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न स् वतः खडा हुन्छ । विशेष गरी कुल जनसङ् ख्याको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ५२ हजार दुई सय ३७ जनसङ्ख्या भएका चेपाङहरूले गोरखा, धादिङ, मकवानपुर आदि क्षेत्रलाई 'चेपाङ जातीय स्वायत्त क्ष्ाेत्र' घोषित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् भने हिमालका १३ आदिवासी जनजातिहरूले 'हिमाली स्वायत्त शासन' मागेका छन् ।

उता माओवादीद्वारा प्रस्तावित राई-लिम्बूको राज्य 'किराँत स्वायत्त प्रदेश' लाई चुनौती दिँदै लिम्बूहरूले छुट्टै 'लिम्बूवान स्वायत्त प्रदेश' को माग गरेका छन् । माओवादीबाट नै प्रस्तावित 'स्वायत्त मधेश' अवधारणाप्रति नेपालको कुल जनसङ्ख्याको चौथो हिस्सा ओगेटेका थारू आदिवासीलगायत तराईका अन्य जनजातिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । माओवादीले 'मधेशी' शब्दलाई निरन्तरता दिएको प्रति आपत्ति जनाई त्यसकै विरुद्धमा 'तराई आदिवासी जनजाति मोर्चा' खडा गरएिको छ । अझ तराई मुक्तिमोर्चाले त पूरै तराई नेपालबाट अलग गरे मात्र मधेश मुक्ति हुन्छ भन्ने आवाज घन्काएको छ ।

कथित माथिल्लो जातका आधारमा खडा गरएिको राज्यको विरोधमा पिछडिएका जातिहरू पनि जुर्मुराउन थालेका छन् । नेवारमध्ये कथित तल्लो जातका पोडे, च्यामेहरूले टाठाबाठा कथित माथिल्लो वर्गका नेवारबाट आफूहरू थिचोमिचोमा परेको भन्दै 'आदिवासी नेवारी दलित जनअधिकार मञ्च' खडा गरेका छन् । अब उनीहरूलाई जातीय स्  वायत्तता प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो प्रश्न पनि सामाजिक न्याय र समानतासँग जोडिएको छ । चर्को आवाज उठाउने कुनै जातिलाई स् वायत्तता प्रदान गर्ने तर आवाज उठाउन असमर्थ अर्को जाति स्वायत्त नहुने हो भने त्यसले सामाजिक असमानता पुनः उत्पन्न गर्छ । उदाहरणका लागि, कतिपय जातीय आधारमा स्वायत्तता खडा गर्ने भनिएका क्ष्ाेत्रमा सम्बन्धित जातिहरू नै अल्पमतमा छन् । मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङहरू एकाध जिल्लामा बाहेक अरू कुनै जिल्लामा बहुमतमा छैनन् । खोटाङमा राईको क्षेत्र भनिए पनि त्यहाँ बाहुन-क्ष्ाेत्रीको बाहुल्य छ ।

यसरी जातीय आधारमा स्वायत्त राज्य बनाउँदा अन्य जातिको स् वाभिमानमा चोट पुग्ने र उनीहरू अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । केही समयअघि चेपाङ सङ्घले प्रस्ताव गरेको 'स्वायत्त प्रदेश' अवधारणामा मुख्यमन्त्री पदमा चेपाङबाहेक अरू उठ्न नपाउने एवम् अरूले केवल मत हाल्न पाउने प्रस्ताव गरएिको छ । यस्तो प्रस्ताव लागू भएमा अन्य जातिहरूले पनि आफ्नो उत्थानका लागि अलग्गै स् वायत्त प्रदेशको माग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ । अहिले जातीय आधारमा स् वायत्तता प्रदान गर्दा भोलि हरेक अर्को जातिले स्वायत्तता माग्दै गयो भने दिने कि नदिने ? त्यसरी हरेक जातिले गठन गर्ने स्वायत्त प्रदेश वा राज्यलाई यस देशले थाम्न सक्छ ? कतै यसरी जातीय स्वायत्तता प्रदान गर्दा देश विखण्डनतिर त पुग्दैन ? राज्यको पुनःसंरचना गर्नुअघि हामी सबैले यसबारेमा गम्भीर चिन्तन गर्नु जरुरी छ । भावनाका आधारमा पुरानो संरचना बदल्ने कुरा गर्नुहँुदैन ।

१८ औँ शताब्दीतिर युरोपमा सामन्तवादको विरोधको आधार भनेको जातीय स्वायत्तताको माग नै थियो । बहुसङ्ख्यक अवस्थामा रहेका कुनै जाति थिचोमिचोमा परेको अवस्थामा त्यहाँ जातीय स्वायत्तता मागिएको थियो । र, धेरै जनसङ्ख्या भएको जातिले नै सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने तरकिा अपनाइएको थियो । तर, २१ औँ शताब्दीको अहिलेको प्रजातान्त्रिक युगमा जातिभन्दा पनि सामाजिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आउनेले नै राज्य सञ्चालन गर्ने विधि स्थापित छ । जातीय आधारमा राज्य सञ्चालनको तर्क अप्रजातान्त्रिक छ । यसले जातीय द्वेष र हिंसा निम्त्याउने मात्र होइन, राष्ट्र नै तहसनहस पार्न सक्छ । ताजा उदाहरण हुन्, इथियोपिया र बुरुण्डीजस्ता हिंसात्मक जातीय द्वन्द्व भएका मुलुकहरू ।

१८ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर पश्चिमी युरोपमा चलेको आन्दोलनले सामन्तवादको विकल्पमा स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको अवधारणा ल्याएको हो । एउटै भाषा, धर्म र संस्कृति भएको जातिमा उसैको प्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न यो अवधारणा ल्याइए पनि कालान्तरमा स्थापित खुला प्रजातान्त्रिक परपिाटीमा त्यो असान्दर्भिक हुँदै गयो । प्रतिस्पर्धामा जनताले जसलाई चुन्छन्, उसैले शासन गर्ने मान्यताले अन्ततः जातीय स्वायत्तताको अवधारणालाई कमजोर बनाइदियो । किनभने, यसबीचमा विश्वले जातीय आधारमा स् थापित शासनमा जातीय द्वन्द्वको रुक्तपातपूर्ण र बीभत्स दृश्य देखिसकेको छ । क्रूर नरसंहार पनि भोगिसकेको छ ।

मानिसलाई जातीय र धार्मिक आधारमा विभाजन गर्नु धेरै खतरनाक मानिन्छ । रुवाण्डामा हुतु र तुत्सुबीचको द्वन्द्वबाट लाखौँ मानिसको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी जातीय राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएको सिंहली र तामिलबीचको द्वन्द्वले श्रीलङ्का पीडित छ । भारतको कश्मीर र गुजरातमा जातीय हिंसाले धेरैको ज्यान गएको छ । युगोस्लाभियामा मार्शल टिटोको शासनपछि जातीय द्वन्द्वले नै देश टुक्रियो । भारतको भाषिक रूपमा छुट्टएिको आन्ध्र प्रदेशमा कोष्टल -समुद्र तटवासी) र गैरकोष्टलबीच सङ्घर्ष चर्किएको छ । गैरकोष्टलहरू प्रान्तीय रूपमै अलग हुन चाहन्छन् ।

भारतकै असम प्रान्तलाई सन् १९७० मा चार प्रान्तमा विभाजन गर्दा त्यहाँ झन् जातीय द्वन्द्व र विद्राेह बढ्न गयो । एउटै समुदायलाई मणिपुर, अरुणाञ्चल, असमलगायत अन्य प्रान्तमा विभाजित गरएि पनि नागा समुदाय सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उनीहरूले 'बृहत् नागा राज्य' को माग गररिहेका छन् । मणिपुरमा नागा र आदिवासीबीच द्वन्द्व चर्केको छ । नेपालमा पनि कुनै एक जातिको कुनै एक ठाउँमा पूर्ण वर्चस्व छैन । बरु एउटा जाति ७५ जिल्लामै छरएिर रहेको अवस्था छ । यसरी छरएिर रहेको जातिलाई छुट्टै स्वायत्तता प्रदान गर्दा भारतको नागा समस्याझैँ अनेकौँ समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ ।

जातीय स्वायत्तताको आवाज उठाउनेले एक करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको स्वीजरल्याण्डको उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ । तर, त्यहाँ नेपालमा जस्तो सबै जाति, भाषा, धर्मको बसोवास, रहनसहन अनि विविधतापूर्ण बहुजातीय र भाषिक अवस्था छैन । केवल जर्मन, प|mान्सेली, इटली र रोमन भाषालाई स्थान दिइएको छ । त्यस्तै, रुसी गणराज्य युक्रेनमा ९० प्रतिशत, बेलारुसमा ९३ प्रतिशत र अन्य प्रदेशमा ६० प्रतिशतमा एउटै जातिको सघन बसोवास, रहनसहन र संस्कृति छ ।

नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा छ । माओवादीसहितको राजनीतिक निकास टाढिँदैछ । अन्तरमि संविधान मस्यौदाकारको छलफल र तिनीहरूमध्ये केहीबाट राखिएको प्रस्ताव त झन् आपत्तिजनक छ । संविधानका एक मस्यौदाकारले हाम्रो मुलुकको नाम नेपाल नराखी 'हिमाली प्रदेश' राख्ने प्रस्ताव गरेछन् । राष्ट्रको अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्ने यस्ता सोचहरू झन् घातक छन् । यस्तो सोच प्रकट भइरहेको परविेशमा निश्चित जातिका आधारमा राज्यको संरचना परविर्तन गर्ने मागले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दछ । एकातिर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने अनि अर्कोतर्फ जात र समुदायका आधारमा राज्यसंरचना परविर्तनको कुरा उठाउनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

नेपालका पिछडिएको समुदाय र जाति तथा दलितहरूलाई कसरी राष्ट्रको मूलधारमा समाहित गर्ने भनेर सोच्नु अनिवार्य छ । तर, निरपेक्ष्ा रूपमा कुनै अमूक जाति समुदायका आधारमा राज्यसंरचना परविर्तन गर्दा जातीय असमानता उत्पन्न हुन्छ । आज कुनै अमूक व्यक्ति तथा समुदायले जसरी जातीय, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयताको नारा दिएको छ, त्यसमा इमानदारी पनि देखिँदैन । राजनीतिक रूपमा असफल र भविष्यमा सम्भावना नभएको समूहबाट सोझो र सजिलो बाटो अपनाउन जातीय र साम्प्रदायिक नारा दिइएको छ । जातीय र साम्प्रदायिक नारा भावनात्मक रूपमा धेरै संवेदनशील हो । १२ जना नेपालीहरूको इराकमा भएको हत्यामा बढेको साम्प्रदायिकता बिर्सन सकिँदैन । यस्ता साम्प्रदायिक र जातीय नाराले तिनै जाति र समुदायको हित गर्दैन । पिछडिएका जातिको उत्थानका लागि समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउन सकिन्छ अथवा आरक्षण दिएर समावेशीकरण गरनिुपर्छ । तर, निरपेक्ष जातिलाई आधार बनाएर राज्यसंरचना परविर्तन गर्नु अर्को अपराध हो ।

नयाँ नेपालको सामेली प्रारुप

नयाँ नेपालको प्रारुपका लागि सामेली संरचनाको अपरिहार्यता मधेशी जनविद्रोहमार्फत् प्रकट भएको छ। र, यस जनादेशको इमान्दार कार्यान्वयनले मात्र आठ दलले पुनः वैधानिकता पाउन सक्नेछन्।

• सीके लाल

जनविद्रोहको शक्तिबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको ४ जेठको घोषणापत्र ऐतिहासिक महवको दस्तावेज हो। जनप्रतिनिधिहरूको त्यो सामूहिक उद्घोषले नेपाल अधिराज्यको अभिशप्त इतिहासलाई उल्टाएर आधुनिक राज्य निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई समेटेको छ। तर भविष्यको मार्ग रेखाङ्कन गर्ने कार्य पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम संविधानलाई जिम्मा लगाएको जस्तो लागेको थियो। दुर्भाग्यवश आठ राजनीतिक दलहरूबीचको रस्साकस्सीले गर्दा नयाँ नेपालको प्रारुप निर्माण गर्ने दिशामा अन्तरिम संविधान'२०६३ समेत प्रभावकारी देखिएन। र, शुरु भयो मधेशमा जनआक्रोशको सिलसिलावद्ध विष्फोट। तीन साताको व्यापक जनप्रदर्शन, ३० भन्दा बढी नेपालीहरूको प्राण आहूति तथा सयकडौँ अन्य घाइतेहरूको योगदानले गर्दा आठ दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा २४ माघ २०६३ मा राजनीतिक प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले वाचन गरेका सम्बोधनको पाठमा क्रान्तिकारिताको गन्ध समेत छैन। तर औपचारिक प्रकृतिको त्यो सम्बोधन जारी हुनासाथ राष्ट्र पुनः एकबद्ध भएको सन्देश गएको छ, किनभने सारमा २४ माघ २०६३ को घोषणाले ४ जेठबाट शुरु भएको प्रक्रियालाई गति दिएको छ। अभिशप्त इतिहासबाट मुक्त हुनलागेका नेपालीहरूलाई सामेली भविष्यको खेस्रा खाका (रफ ड्राˆट) देखाएको छ। आठ दलको सहमतिमा जारी २४ माघ घोषणाको मर्म र भावनाअनुसारको नेपाल सामेली र संघीय हुनेछ र एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्रका लागि एउटा नमूना ठहरिन सक्नेछ। त्यसैले अहिले विश्वभरिका परिवर्तनकामी शक्तिहरू नेपाललाई अभिरुचिपूर्वक नियालिरहेका छन्।

द्वन्द्व निरुपणको प्रारुप


मीन बज्राचार्य
नेपालमा अद्यापि कायम रहेका तीनथरी द्वन्द्वहरू बाँकी संसारका लागि अनौठो प्रकृतिका छन्। सात राजनीतिक दल तथा माओवादीबीच सम्पन्न २ मङ्सिर २०६२ को बाह्रबुँदे समदारीपत्रले सुरुआत गरेको लोकतन्त्र र साम्यवादबीचको सामञ्जस्य अरू राष्ट्रहरूमा दुई दशकअघि नै स्थापित भइसकेको हो। ४ जेठमा निरुपण भएको राजा र जनताबीचको द्वन्द्व युरोपका मुलुकहरूमा उन्नाइसौँ शताब्दीमै समाप्त भइसकेको हो। त्यस्तै उपनिवेशवाद तथा समानताबीच नेपालमा हाल जारी रहेको सङ्घर्षको चरणबाट एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरू धेरै अगाडि गुजि्रसकेका छन्। नेपालमा अै जारी रहेका यस्ता प्राथमिक द्वन्द्वहरू हेरेर संसारलाई अचम्म लाग्छ, अभिरुचि जाग्दैन। तर द्वन्द्वका केही अग्रगामी आयामहरू समसामयिक विश्वका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। त्यसैले नेपाल जनविद्रोहपछि पनि सबैको रुचिको विषय बन्न पुगेको छ।

दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनका अध्यक्ष तथा श्रीलङ्काका पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रम सिंघे केही दिन अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको निम्तोमा काठमाडौँमा थिए। उदार प्रजातन्त्र तथा प्रगतिशील गणतन्त्र'चलनचल्तीको भाषामा दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थीबीचको द्वन्द्व' नेपालमा कुन किसिमले प्रस्फुटन हुन्छ भन्ने कुरा सबै यथास्थितिवादीहरूको चाखको विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको आतिथ्यमा सोसलिष्ट इन्टरनेशनलको एसिया'प्यासिफिक सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। बजार र सरकारका बीच नेपालले कसरी सामञ्जस्य स्थापित गर्छ भन्ने कुरा दुनियाँभरका मध्यमार्गीहरू अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्। रिभ्युलसनरी इन्टरनेशल मुभमेन्ट (रिम) को प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी) को लोकतन्त्रीकरण कम्तीमा दक्षिण एसियाका हिंस्रक साम्यवादीहरूको रुपान्तरणका लागि एउटा नमूना बन्न सक्दछ। तर, यस्ता सबै द्वन्द्वहरू भन्दा भिन्न छन् विकासशील राष्ट्रहरूमा देखिने केन्द्र र परिधि (सेन्टर एण्ड पेरिफेरी) बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा विविधताबीच ऐक्यबद्धता (सलिडरिटी विथ प्लुरलिज्म) निर्माण। युरोप तथा अमेरिकाको राजनीतिक दर्शनमा यस्ता प्रश्नहरूको निरुपण जहिले पनि विध्वंसक सङ्घर्षहरूद्वारा मात्र भएका छन्। नेपाल भने आˆना सबै खाले पछौटेपनका बाबजूद राजनीतिका केही शाश्वत मुद्दाहरूको निर्क्योल शान्तिपूर्ण तरिकाद्वारा गर्ने दिशामा अग्रसर छ। त्यसैले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अहिले आकाशिएको छ। संघीय र सामेली राज्यव्यवस्थाको सन्तोषजनक प्रारुप नेपालले विकसित गर्न सक्यो भने संसारका धेरै विविधतापूर्ण राष्ट्रहरूले अनुकरणीय उदाहरण भेट्टाउने छन्।

बहुकेन्द्रित राज्य
स्थापित अभिव्यक्तिको अन्तरनिहित शक्तिले गर्दा …संघीय' विशेषणले व्यापकता पाएको भए तापनि नेपालीहरूको चाहना बहुकेन्द्रित राज्य संरचना हो। काठमाडाँैको एकल वर्चस्वबाट मुक्ति खोजिरहेका नेपालीहरू आˆनो सामूहिक पहिचानप्रति सचेत त छन्, तर प्राथमिक (जातीय वा सांस्कृतिक) पहिचान त्याग गर्न तयार छैनन्। …आत्मनिर्णयसहितको स्वशासनको अधिकार' विखण्डनको उद्घोष नभएर उपराष्ट्रवाद (सव नेशनलिज्म) को खोजीको नारा हो। यसप्रकारको राजनीतिक संयमको नजीर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा खासै छैन। त्यसैले पूर्व युगोस्लाभिया वा हालको श्रीलङ्काका जातीय सङ्घर्षहरूको दृष्टान्तले नेपालीहरूको बहुकेन्द्रीयताको चाहनालाई व्याख्या गर्न सकिँदैन।
अनुमान गरौँ एउटा यस्तो नेपाल जहाँ केन्द्रले भौतिक तथा मानवीय सुरक्षा, पर्यावरण, परराष्ट्र, मुद्रा, सञ्चार तथा विधिको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति बाहेक अरू कुनै अधिकार प्रयोग गर्दैन। प्रान्तीय कार्यपालिका, संसद, उच्च न्यायालय, रेडियो, टेलिभिजन, रङ्गशाला, विज्ञान, प्रविधि तथा कला सङ्ग्रहालय, सम्मेलनस्थल, चिडियाखाना, अभिलेखालय, प्रज्ञा'प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा विमर्श सभागारहरू नेपालभित्रका १०'१२ प्रान्तीय राजधानीहरूमा रहेका छन्, जहाँ त्रि'भाषीय सूत्रअनुसार प्रान्तीय भाषा, चलनचल्तीका स्थानीय भाषाहरू एवं सम्पर्क भाषा नेपाली समान रूपले स्वीकार्य छन्। न्याय पाउन वादी'प्रतिवादी, इलाजका लागि बिरामी, किनमेल गर्ने खरिददार वा शिक्षाको खोजमा विद्यार्थीलाई काठमाडौँ धाउनुपर्दैन, आˆनै प्रान्तीय राजधानीमा गए पुग्छ। सबैको समान पहुँच भएको त्यस्तो लोकतन्त्र के सम्भव होला? किटानी उत्तर राजनीतिशास्त्रका ठेलीहरूमा भेट्टाउन गाह्रो छ। तर नेपालीहरू त्यो प्रयोग गर्न, भोग्न र हेर्न इच्छुक छन्। पुराना मान्यताअनुसार राजनीतिक प्रशिक्षण पाएका नेताहरू अहिले पनि मानसिक रुपले त्यत्रो सैद्धान्तिक फड्को मार्न तयार भइसकेका छैनन्। नेतृत्व लिनुपर्ने अगुवाहरूलाई नेपाली जनताले घिसार्दै अगाडि तानिरहेका छन्। र, यो दृश्य संसारले अनौठो मान्दै हेरिरहेको छ।

बहुकेन्द्रित राज्य संरचनाका जटिलताहरू गनेर साध्य छैनन्। केन्द्र र प्रान्त, एउटा र अर्को प्रान्त तथा प्रान्त एवं स्थानीय सरकारहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध अनिश्चितताहरूको जालो हो। स्वशासित प्रान्तहरूले जन्माउने स्थानीय दलहरूको बहुलताबाट गठबन्धन राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण मूलधारका दलहरूको वर्चस्ववादी संरचनाको लागि ठूलो चुनौती हुनेछ। बहुकेन्द्रित संरचना स्वभावतः केही खर्चिलो हुन्छ। काठमाडौँबाट पोखरा र विराटनगरसम्म पनि सरुवा भएर जान नमान्ने नेपालका प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक सम्भ्रान्तलाई नयाँ बसाइने प्रान्तीय राजधानीहरूमा स्थानान्तर गर्न कम गाह्रो हुने छैन। तर यी र यस्ता सबै अप्ठ्याराहरूका बाबजूद अब नेपाल बहुकेन्द्रित नभई सुखै छैन। त्यसैले सार्वजनिक बहसको विषयवस्तु अब …कस्तो किसिमको बहुकेन्द्रीयता?' भन्ने प्रश्नतर्फ मोडिन जरुरी छ।

अनिश्चितताहरूलाई जोखिममा बदल्न बौद्धिक तथा प्राज्ञिक अभ्यास जरुरी हुन्छ। संयोगवश नेपालका अधिकांश विमर्श उद्यमी (इन्टेलेक्चुअल अन्टरप्रेनर) मार्क्सवादी पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। मार्क्सवादमा बहुकेन्द्रीयता स्वीकार्य छैन। त्यसैले विभिन्न दलहरूसँग सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूलाई बहुकेन्द्रीयताको अवधारणा पचाउन गाह्रो भइरहेको छ। अर्कोतर्फ दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित गैसस वा परामर्श सेवा संस्कृतिका बुद्धिजीवीहरूको सोच अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मात्र पछ्याउँछ जहाँ गरीब राष्ट्रले बहुकेन्द्रीयता थेग्न सक्दैन भन्ने मान्यता व्यापक छ। यसरी सिद्धान्तवादी तथा व्यवहारवादी दुवैथरि बौद्धिक उद्यमीहरूले बहुकेन्द्रीयतालाई निषेध गरेका छन्। संघीय संरचनाका नाउँमा अहिलेसम्म जे'जति प्रारुपहरू उछालिएका छन् ती सबै नेपाली जनताको चेतनास्तरभन्दा केही पछाडि नै छन्। त्यसैले राजनीतिक नेताहरूका साथै विमर्श उद्यमीहरू समेत जनताबाट मान्यता पाइरहेका छैनन्। तर यो अलमल अब धेरै दिन रहँदैन। मधेशी, जनजाति, दलित, महिला तथा मुसलमानहरूसँग महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले काम शुरु गरेपछि बहुकेन्द्रीयताको अवधारणा विस्तारै सङ्लिँदै जानेछ।

सामेली संरचना
समावेशी प्रजातन्त्र (इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी) अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको अवधारणा हो, तर सामेली राज्य संरचना (पार्टीसिपेटरी स्टेट स्ट्रक्चर) बेगर दिगो लोकतन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने विचार अहिले पनि बहसकै स्तरमा छ। मिल र मार्क्स दुवैथरीको राज्य प्रारुपले व्यक्तिको पहिचान (आइडेन्टीटी) भन्दा उसको हित वा उत्थान (इन्ट्रेस्ट अर प्रोग्रेस) लाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसैले समाजवादी चिन्तक राममनोहर लोहिया भन्ने गर्थेः पूँजीवाद र साम्यवाद एउटै परभक्षी पश्चिमा सिक्काका दुई पाटा हुन्। सामूहिक हित र उत्थानबीचको सङ्घर्षले बीसौँ शताब्दीलाई रक्तरञ्जित बनायो। पहिचानका नाउँमा हुने युद्धहरूले इतिहास पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने डर व्यापक छ। त्यसैले सामेली संरचनाको महवबारे एकमत स्थापित भइसकेको भए तापनि यसको प्रक्रिया अहिले पनि अस्पष्ट नै छ।
सामेली संरचनाका लागि राष्ट्रका सबै भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक समूहहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा राज्य व्यवस्थामा उपस्थिति देखिन जरुरी हुन्छ। प्रतिनिधित्व योग्यताको आधारबाट पनि हुनसक्दछ, तर त्यसले पहिचानको महव वा उपस्थितिलाई विस्थापन गर्न सक्दैन। प्रतिनिधित्वको राजनीतिले नेपालमा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न सकेन। उपस्थिति मात्रको राजनीति सजावटको संरचना बन्न गई निरङ्कुशताका यन्त्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने डर निराधार होइन। त्यसैले शायद आठ दलका अगुवाहरूले मिश्रित प्रणाली अङ्गीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर समस्या के भइदियो भने कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचना सामेली छैन, त्यसैले तिनको सामूहिक निर्णयको विश्वसनीयताको आधार साह्रै कमजोर छ। संवाद र सुनुवाईको संस्कृतिले आपसी विश्वास बढाउने वातावरण बनाउन सक्दछ, तर अधिकांश दलहरूको राजनीतिक विचारधारा अहिले पनि संयोजक पहिचान (हाइफनेटेक आइडेन्टीटी) जस्तै …मधेशी'नेपाली' वा …मुसलमान'नेपाली' का लागि तयार भइसकेको छैन।

नेपाली काङ्ग्रेसलगायत आठ दलका सबैजसो समूहहरूको वैचारिक आधार मार्क्सवाद नै हो। मार्क्सको भौतिक द्वन्द्ववाद नैतिकता निरपेक्ष छ। नैतिकता व्यक्तिको अन्तरमनको कुरा हो, तर मार्क्सको विवेचना अनुसार व्यक्तिको भावना भौतिक परिस्थितिले निर्माण गर्दछ। भौतिक परिस्थितिको प्रधानता वैज्ञानिक राजनीतिको सारतत्व हो। त्यसैले माओवादीलगायत नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण सत्ता प्राप्तिको सिद्धान्तमा आधारित छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि अग्रसरतामा आधारित छैन। जनसङ्ख्याको अनुपातमा मधेशी, महिला, दलित, जनजाति वा मुसलमानको उपस्थिति राज्य संरचनामा अत्यन्त न्यून छ भन्ने लज्जाबोध नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन। यस्तो विडम्बनाले नेपालीहरू अत्यन्त संयमतापूर्वक सामेली संरचनाको खोजीमा छन्। मार्क्सवादको नैतिक निरपेक्षताका बाबजूद साधन र साध्यबीचको पवित्र अन्तरसम्बन्धलाई धुमिल हुन दिएका छैनन्। नयाँ नेपालको प्रारुपका लागि सामेली संरचनाको अपरिहार्यतालाई मधेशी जनविद्रोहमार्फत् प्रकट भएको नेपालीहरूको अर्को जनादेशले थप बल प्रदान गरेको छ। र, यस जनादेशको इमान्दार कार्यान्वयनले मात्र आठ दलले पुनः वैधानिकता पाउन सक्नेछन्।

सामेली र संघीय राज्य संरचनाको मन्थन चलिरहँदा सबभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकताकै हो। शत्रुको षड्यन्त्रको भय, राजाको कोपको त्रास र सेनाको बन्दुकको आतङ्कबाट सिर्जित राष्ट्रिय एकता एक्काइसौँ शताब्दीमा चल्न सक्दैन। ऐक्यबद्धताका सकारात्मक आयामहरू पहिल्याउँदा राजा र जनताबीचको आधा शताब्दीभन्दा बढी चलेको सङ्घर्ष नेपाली जनताहरूबीचको एकताको मूल आधार रहेको देखिन्छ। जनताको शक्तिको पर्यायको रूपमा बाँचिरहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सामेली र संघीय राज्यको पथप्रदर्शक भएर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सक्दछन्। सेना, प्रशासन तथा संचारमा नेपालको सामेली स्वरुप देखिन केही समय लाग्न सक्छ, तर राजनीतिक दल तथा सङ्गठित नागरिक समाजले राष्ट्रको बहुलता समेट्न अब अरू ढिलाइ गर्नुहुन्न। गरिबीमा नेपालीको एकता डर'आधारित रह्यो; समृद्ध नेपालका लागि चाहिने स्वेच्छिक ऐक्यबद्धता भने संविधानसभामार्फत् संघीय र सामेली लोकतन्त्रको संस्थाकरण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प कार्यान्वयन भएपछि मात्र जागृत हुनेछ।

सङ्क्रमणकालका स्वाभाविक अनिश्चितताहरूसँग जुिरहेका सामान्य नेपालीहरूले अधिकांश नेताहरूको अपरिपक्वताको तुलनामा अभूतपूर्व संयम र राजनीतिक चेतना प्रदर्शन गरेका छन्। पुस'माघको कुहिरो फागुन लागेपछि फाट्न थाल्नेछ। तर नेपाली राजनीतिको आकाशमा देखिएको नेतृत्व शून्यता समाप्त हुने छाँटकाँट अै छैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि सामेली र संघीय नेपालको परिकल्पनालाई अब कसैले चुनौती दिन सक्दैन। मुलुकको इतिहास अब जनताद्वारा जनताका लागि जनताले नै निर्माण गर्नेछन् र त्यो जनपक्षीय नै हुने निश्चित छ।

http://www.nepalihimal.com/2063/falgun-1-15/abaran_bish.html

Restructuring the state through federalism



By Amar Kant Jha


Since the unification of Nepal by Prithvi Narayan Shah, the unitary form of government has been pursued and even in the periods of democratic regime the same has been followed. Nepal is a multi-lingual, multi-ethnic and multi-cultural nation with its diverse topography. The variety in all these aspects is the asset of the nation. But the unitary government, persisted for 237 years, has failed in addressing itself to all these diversities. As a result, only the elite groups of certain castes have monopolized all the privileges, and the dalits, the ethnic groups, the women, the Madheshis and the poor men of backward regions have been excluded and kept out of the corridors of power.
In fact, a unitary government is more suited to a country with homogeneity in race, religion, language, culture, etc as found in countries like England, Japan, etc. But where diversity prevails, a federal government is more appropriate as found in countries like India, Switzerland, Belgium, etc because federalism provides an equilibrium between centripetal and centrifugal forces and effects uniformity in diversity. Keeping in view its relevance in our context and the aspirations of the people of various ethnic, linguistic and cultural groups, we should opt for a federal system with some reasonable control in respect of foreign affairs, defense, currency, etc by the federal government over those of its units. Even in the historic document of six-point common agenda intended to solicit the common mass for Jan Andolan, the Seven Party Alliance (SPA) has expressed its sincere commitment in favor of restructuring the state for making democracy more inclusive and participatory. Now, in the process of democratization, almost all the parties ranging from the extreme Left to the extreme Right have acquiesced in the restructuring of the state through federalism.

Once it is agreed that the nation should shift from Unitarianism to federalism to usher in a new, conflict-redeemed, prosperous Nepal, the next step is to split the internal territory of the country into federal units or provinces. Since it is a very sensitive issue, it is necessary to determine the sound criteria for forming the federal units. Besides some others, the five criteria -- social, cultural, geographical, ethnic and linguistic -- mentioned in the document of six-point common agenda of the SPA can definitely provide a genuine base for federation.

All the five criteria are significant in themselves, but the two-ethnic and linguistic-are very central, which can take care of the rest. Out of 92 languages spoken in the country, about 70 languages are indigenous but only Nepali has been promoted by the state because of which non-Nepali speakers, according to the report of UNESCO, are discriminated in the field of job, education and press.

It is said that man is the finest creation in the universe and man's supreme creation is language. So, it is by virtue of language that all knowledge is preserved and extended and all social functions are performed. If a language dies, the identity, the history and the culture of that community also perish with it. But if it survives and is properly utilized in education, job, and other areas, it can educate the masses, induce creativity in them and transform the whole society into a prosperous one. In the hilly areas, the people of most ethnic groups have shifted to the dominant language, Nepali, pushing their native language towards extinction. In those areas, ethnicity, not the language, should be deemed as the crucial factor for federalization.

Different federalists and political parties have postulated various models for the formation of federal units/provinces. The CPN (Maoist) has posited nine autonomous provinces including two in the Terai -- Tharuang in the west and the other being the Madhesh -- resting mainly on ethnicity and ignoring a most vital social resource, language. The Nepal Sadabhavana Party (A) has suggested five provinces -- two in the Terai and three in the hills, ignoring both ethnicity and linguistic plurality. There is yet another model advanced by certain scholars like Pitambar Sharma, Surendra Devkota and Shiv Gautom and Alok K Bohra, who favor the formation of federal units by combining the hills with the Terai intermingling various languages, cultures and ethnic groups. But such a model violates the homogeneity of all the five criteria set by the SPA roadmap. Similarly, the pressing demand for one undivided Madhesh is something incompatible with the spirit of federalism, as it cannot address itself to the linguistic diversity.

However, there are some federalists who advance somewhat comprehensive proposals for eight to eleven provinces, keeping in mind all the five criteria. Of them, Govind Neupane's model that proposes for eight provinces stands, after slight modification, the most viable, reasonable and justifiable. The provinces are: (a) Kirat (from Taplejung to Udayapur), (b) Tambasaling (from Ramechhap to Sindhuli), (c) Nepa (Kathmandu Valley), (d) Tamumagar (from Kaski to Myagdi), (e) Khashan (from Rolpa to Accham), (f) Mithila (from Jhapa to Sarlahi but it should be extended to Simraungarh of Bara, which happened to be the capital of larger Mithila from 11th to 14th century), (g) Bhojpuri (from the rest of Bara to Rupandehi), and (h) Tharuang (from Kapilbastu to Kanchanpur. It should preferably be called Buddha Province).

To make the federal structure more inclusive the SPA and the CPN (M) should provide reservation to the dalits, the ethnic and the minority groups, the women, the handicapped and the poor in the federal government.

Before going to the CA election, it would therefore be very proper to mention the federal structure of the country in the interim constitution itself. Since this issue can invite heated controversies, the CA should, at the time of forming the constitution drafting committee, set up a commission of experts for the purpose of determining the number of provinces, the devolution of power between the federal and the provincial governments, the ratio of reservation for the deprived sections, etc so that its recommendation can provide the feedback to the constitution drafting committee.

(The writer is former Vice-President of NUTA)

Federal model - II



By Dr Surendra R Devkota and Dr Shiva Gautam


According to 2003/04 Household Survey - the bottom 40 percent of population accounts for only 9 percent of total consumption where as the top 20 percent gobbles up nearly 53 percent. Hence, we need a major shift in our politico-economic development model.
"I have only one ambition. I belonged to a lower middle class family but I got two square meals a day, I had a small farm which gave me my basic requirements, and I had a few cows. I had my children studying in schools here…. So my ambition was- and I said I needed 15 years for this, and I would retire after that- to put the poorest family economically at par with my family. Not big roads, palatial buildings and all that, but the poorest family must get the same economic status as mine had. Our task should be to build villages, eradicate poverty there, eradicate ignorance there, provide medical care, education etc."

The above account, according to Amrit Bazar Patrika, August 8 1982, was B P Koirala 's response to Mohan Shumsher Rana's question to him, "Well, now that you are the Prime Minister, what is your ambition? What do you want to do?"

And today, after so many years our monumental and multidimensional task remains virtually the same; to build villages, eradicate poverty there, eradicate ignorance there, and provide medical care, education and jobs culminating in the overall uplift of the poor people.

The goal of restructuring of the new Nepal is both to enhance and sustain the local and regional socioeconomic conditions with active people's participation so that resources will be utilized efficiently as well as equitably.

In our previous model, published in The Kathmandu Post, July 26, 2006, we have outlined three regions - Koshi, Gandaki, and Karnali based on three river basins. This will be our second in series of the federal model.

It may also be effective and efficient to establish Kathmandu Valley as a special region by integrating all existing municipalities and villages in the valley. The Valley needs to be considered a special politico-administrative unit so that it will enjoy its politico-economic rights, and uniformity in planning and policy making, and implementation in order to build a sustainable city in the long term.

The main thrusts of the restructuring are to integrate regional and local resources so that they would complement each other in planning and policy making and people won't worry for the basic needs. One might argue for many regional governments, but the key factor is availability of capitals in the region that includes not only economic but human, ecological and others as well.

While restructuring, local government (LG) will get a primary focus because there will be a huge challenge on making a LG self-sustaining where people will enjoy their politico-economic rights, utilize the resources, and have an accountable system.

If we assume that about 10 thousand households could be a cut off point for one LG, based on 2001 Census, there will be about 400 LGs compared to current four thousand village development committees.

The regional distribution of LG's will be like 150 in Koshi region, 130 in Gandaki region, and 100 in Karnali region, and the Valley will decide itself how many would be appropriate.

The minimum duty and responsibility of each LG would be to satisfy the basic needs of local people. Further, LG will have a complete authority for its socio-economic development, conservation, taxation and investment. It will have its own bureaucracy including technical manpower.

The next strategy is to ensure maximum participation of local people in LG's planning, policy making and implementation. Hence each LG will be further divided into subunits depending upon the local geography and demography. People will directly elect the Head and Council members of each LG. A proportional representation system (in any level of government) of election with nine members from a defined constituency will guarantee 90 percent or more representation (see an article by one of the authors published in Nepalnews.com July 19, 2006). So any community with 10 or more percent population could be represented through election.

Municipality will be recognized as a local government but it is up to the regional council to define the criteria for a municipality. Meanwhile, it is up to the local people to decide whether they would like to have a municipality or not.

Every head of the LG will be the member of the regional council. Regional chief will be elected by the people, who will be a politico-economic leader of the region. S/he will have a team of a small regional government from the council members, and will have a team of experts to plan and execute the duties and responsibilities.

As mentioned above, a certain system of election will ensure proper representation from different communities living within an administrative area.. Besides, the regional chief will have an exclusive authority to appoint at least 25 percent of council members from socio-economically deprived communities. This sort of structure ensures the compatibility of resources integration and mobilization in the region.

An economic formula such as one Rupee of revenue generation could be shared like 50 percent by LG, 25 percent by regional government, and 25 by the central government could be developed by the regional council. Hence regional council could make Rules and Regulation based on the Acts developed by the central legislative body.

As we discussed in our first part, the central government will be bicameral. It is highly imperative to develop such a mechanism so that each LG will have at least one representative either in Lower or in Upper house.

In a few cases where household numbers are below ten thousands, there could be two representations from each LG. Their main duties and responsibilities, include taking care of national interest by formulating proper Acts for the overall development.

The other crucial factor in restructuring and empowering is to remolding the existing public administration. It may be a good idea to limit the size of the Ministries by retaining only 25 percent of the total workforces and to expand the existing Departments by 25 percent of workforces in each regional government. While LGs will have their own bureaucracy including police to serve the people, they will also need some offices of the central bureaucracy like passport, post office, tax/revenue collection, security, auditor, and monitoring and supervision.

Nepal should learn a wide variety of democracies in order to materialize their zeal for loktantra. In the past we also experienced different models like indirect voting during the Panchayat system, and a direct representative system (liberal democracy) after 1990. The former turned out an oligarchy system while the latter ended as an elitist democracy. Since the socio-political system is a dynamic process, people would like to explore other forms of democracy like participatory or grassroots democracy so that they will find their say in decision-making process - inclusive democracy for social sustainability.

(Feedbacks are welcome, and please send your comments at either srdevkota@gmail.com or shivagau@gmail.com)

Rationality versus emotionalism



By DR SHREEDHAR GAUTAM


Statesmen and politicians differ drastically as they tackle the same problem with different approach. If the former resolve the issue keeping in view of its long-term repercussions, the latter resort to appeasement policy to a certain section of the people to ensure electoral victory in future, overlooking all threats to national integrity. The recent uprising in the terai needs to be settled with caution and vision, not letting emotionalism to overpower the rationality
Politicians of ruling coalition have tried to present the case merely as a case of federalism and self-determination right to people with different ethnic origin. However, the explosive outburst of the terai people is the culminated result of age long suppression at the hands of irresponsible state .The crux of the conflict lies in deprivation of the right of decentralization with local autonomy to make the people responsible to raise their living standard. So, to treat the explosion on race and caste line will invite the tragedy of countries like former Yugoslavia, Iraq and Sri Lanka, to name a few.

In the short run, terai people may feel satisfied with federalism and the right of self-determination, but in the long run they are bound to realize that separate state without any infrastructure for development will create devastating consequences. Moreover, politicians are confusing people by creating artificial divide between Pahade and Madhesi to sideline other real issues that need immediate corrections. An impression is being given that unitary structure is detrimental to the interest of terai people, and federal system as the panacea of all ills, irrespective of geographical and socio political reality.

Nepal cannot blindly imitate administrative structure of any country without weighing its suitability for it. There are examples of federalism as well as unitary system working well in many parts of the world depending upon their ethnic, regional and demographical specialties. For a small and undeveloped country like Nepal, federalism will be only an emotional issue, as it has to first get rid of feudal system and corrupt bureaucracy. Whether a state can survive independently in the absence of basic needs for a state is a moot question before arguing for a federal structure outright.

Nepal is a multi-racial, multi-ethnic and multi-language country, but no ethnic group has developed to the level of distinct nationalities as seen in countries of former Soviet Union. In our case, all ethnic, racial and religious group people have either lived with cordiality or spread all over the country in the search of job opportunities and resettlement. This particular feature of Nepal demands racial unity without undermining any interest of any particular ethnic group. Depending upon the density of particular ethnic group, autonomy can be granted at local level as has been done in countries like Britain and China.

Now the genuine question is how to address the concern of people of all ethnicities and reasons in a democratic manner. The situation can be misused by the antisocial and anti-democratic elements if we mix up the development issue with race and ethnicity. We have already seen some countries becoming victim of sectarian strife, leading to the vicious internecine war and mass exodus. Equally, alien forces too will exploit such a situation in their favor if people are divided on communal or regional line. Considering all such threats to national unity, political parties should no more play with cheap emotionalism as well as popular sentiments. The eight political parties, revealing their immaturity and inexperience, have aggravated the present situation letting the communal issues overshadowing the regional development disparity.

Now any divide between terai and hills will weaken the forces of republic and incite the elements loyal to feudalism. The movement of terai or indigenous group people is not against particular caste, but against the centuries-long exploitative system, which can be eliminated only with the solidarity between terai and hilly people. No party should give any communal twist to placate the people of particular place or religion, at the cost of national unity and cordiality of people.

Solution again lies in the wisdom of the ruling political parties, including the Maoist party, which has prominently raised the question of self-determination right, if they review the viability of division on ethnic and racial line. Likewise, parties like Sadbhawana should rethink on the feasibility of federal state in terms of Madhes and Pahad that may vitiate the peaceful co-existence of diverse communities in the same region. Terai as well as hilly people will see the rationality once the political parties agree with open mind to correct all anomalies in distribution of national wealth, and give them equal opportunities constitutionally in all sectors of the nation without any discrimination.

The government has conceded the federal structure of government rather emotionally; it can still be handled without endangering the unity of the country by giving maximum local autonomy to make the people feel that they are the makers of their own fate. Now government has to prove its sensitivity to the gravity of the subject and assure the terai people that they will get their due without hampering existing unity and understanding among people of different region and ethnicity. If the situation gets out of control, it is for the government to blame for itself. The leaders and individuals championing for the self-determination on ethnic basis should not take demand in a rigid way, with no point of return.

Rationality will ultimately decide the merit of all the demands. We have seen in countries like Sri Lanka where irrational and immature decisions have engulfed the country in civil war with catastrophic impact on the innocent lives of people. In Nepal no such situation should be allowed to brew in any pretext from any corner. The recent events should once more awaken our ruling party leaders to act rationally and save the country from collapsing either into a failure state or fractured state. The history will blame the present eight party politicians, not the people of terai or hills, if the coming days take an ugly turn.

संघीय राज्य प्रणाली कति उचित
भरत ढकाल

संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा नराख्नेे निश्चित भएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का महामन्त्री राजेन्द्र महतोले माघ १ गते संसदको रोस्टमबाटै यस्तो भविष्यवाणी गर्दा उपस्थित अन्य दलका नेताहरूले हाँसेर उडाइदिएका थिए ।


काठमाडौं । 'भोलिदेखि मुलुकमा आगो सल्किनेछ, जसलाई कुनै दमकलले निभाउन सक्दैन ।' संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा नराख्नेे निश्चित भएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का महामन्त्री राजेन्द्र महतोले माघ १ गते संसदको रोस्टमबाटै यस्तो भविष्यवाणी गर्दा उपस्थित अन्य दलका नेताहरूले हाँसेर उडाइदिएका थिए । नभन्दै माघ २ गतेदेखि मधेशमा आन्दोलनको आगो सल्किन थाल्यो ।

[image1}त्यो आगोले सम्पूर्ण मुलुक नै डढाउने स्थिति उत्पन्न भएपछिमात्र दलहरू बाध्य भएर संघीय राज्य प्रणालीमा जान सहमत भएका छन् । संघीय शासनबारे सुन्न पनि नचाहने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २४ दिनको हिंसात्मक आन्दोलन र दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएपछि मात्र मुलुकलाई त्यस प्रणालीमा लैजाने घोषणासहित दुईपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको सम्बोधनमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि त्यसको स्वरूप (मोडल) बारे स्पष्ट भइसकेको छैन । नेपालको संघीय अवधारणा कस्तो हुने भन्ने कुरा अहिले तातो बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

किन संघीय राज्य
शासकहरूले दुई सय ३८ वर्षेखि मुलुकलाई एकात्मक हिन्दू अधिराज्यको रूपमा चलाएकाले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन भएको हो । त्यसका लागि राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि नै विकेन्द्रीकरण लागू नगरिएको होइन । तर, त्यसमा पनि केन्द्रले नै नीति तय गर्ने र तल्ला निकाय त्यही नीतिअर्न्तर्गत चल्न बाध्य हुने भएकाले त्यसले जनताको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न नसकेको मात्र होइन, सीमान्तकृत समूहको समस्यालाई समाधान गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेन । ०६२-६३ मा सामन्तवादी वर्गीय सोचविरुद्ध केन्द्रित राजनीतिक र सामाजिक मुक्तिको आन्दोलनपछि आएको अन्तरिम संविधानले एकात्मक राज्यको अवधारणालाई परिवर्तन त गर्न खोज्यो तर राज्य प्रणाली कस्तो हुने भन्ने त्यहाँ स्पष्ट गरिएन । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्- 'अहिले उठेको मधेशी जनजातिको आन्दोलन त्यसैको परिणाम हो ।'

यो आन्दोलन मुख्यतया केन्द्रमा पनि आफ्नो अधिकार लिएर धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवर्द्धन गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा केन्द्रित भएको ठहर छ, उनको । प्रा. पोख्रेलका अनुसार आफूले आफैँलाई राज गर्ने वातावरण बनाउँदै आफ्ना भौगोलिक, प्राकृतिक साधनहरूको सदुपयोग र पूर्वाधारहरूको विकासलगायतका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुराहरूको कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नाका लागि देशलाई विभिन्न प्रदेशहरूमा बाँडेर धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति तथा भाषाअनुसार संयोजन गरी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्य हो, यो आन्दोलनको ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको सर्न्दर्भमा संघीय राज्य व्यवस्थाअर्न्तर्गत केन्द्रसँग राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंक, मुद्रा र वित्तीय प्रणाली, रेलवे, हवाई र प्रमुख राष्ट्रिय मार्गहरू, सर्वोच्च अदालत, ठूला जलविद्युत् आयोजना, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक सम्पदाहरूको बाँडफाँड र प्रादेशिक विभाजनको सामान्जस्यता गर्ने अधिकार र दायित्व हुन्छ । प्रदेशमा विधायिकी अधिकारसहितको संसद्, न्यायालय, र्सार्वजनिक सुरक्षा (प्रहरी), व्यापार, उद्योग, श्रम व्यवस्था, सडक, वन, जल र जमिनको व्यवस्थापन तथा उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका अधिकार हुनेछ । अर्थात्, केन्द्रलाई तोकिएका बाहेक सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

संघीय राज्य प्रणालीको स्वरूप
मधेशी आन्दोलनपछि संघीय शासन प्रणालीमा जान सबै दल सहमत देखिए पनि सद्भावना (आनन्दीदेवी) र माओवादीबाहेक अन्य दलले त्यसको स्पष्ट खाका र्सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । सद्भावना पार्टी भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले पूर्वी पहाडी प्रदेश, केन्द्रीय पहाडी प्रदेश, पश्चिम पहाडी प्रदेश, पूर्वी तर्राई र पश्चिमी तर्राई गरी पाँच प्रँन्त बनाउने र हिन्दीलाई नेपाली भाषासरह सर्म्पर्क भाषाको दर्जा दिनेदेखि राज्यका विभिन्न तहमा मधेशी समुदायका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव अघिसारेको छ ।

त्यसै गरी, माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा सेती-महाकाली स्वायत्त प्रदेश, भेरी-कर्णाली स्वायत्त प्रदेश, थारुवान स्वायत्त प्रदेश, मगरात स्वायत्त प्रदेश, तमुवान स्वायत्त प्रदेश, नेवार स्वायत्त प्रदेश, तामाङ स्वायत्त प्रदेश, मधेशी स्वायत्त प्रदेश र किराँत स्वायत्त प्रदेश गरी नौवटा एकाईको घोषणा गरिसकेको छ । माओवादीको स्थानीय निकायसम्बन्धी निर्देशिकामा केन्द्रीय सत्ताबाहेक नेपालमा सातवटा जातीय र दुईवटा क्षेत्रीय गरी नौवटा स्वायत्त प्रदेश रहने उल्लेख छ । ती प्रत्येक राज्यभित्रै जिल्लास्तरीय र नगर गरी दुई तहका स्थानीय ढाँचा रहने नेता देव गुरुङले बताए ।

विज्ञ एवं प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले पनि संघीय प्रणालीका छुट्टाछुट्टै स्वरूप प्रस्तुत गरेका छन् । जातीय मामिलाका जानकार गोविन्द न्यौपानेले सबैभन्दा पहिले जातीयतालाई आधार बनाउँदै नेपाललाई ११ प्रदेशमा विभाजन गरेका छन् । त्यसमा पश्चिम, मध्य र पूर्व खसान प्रदेश, कपिलवस्तु प्रदेश, तमु-मगरात प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, नेवा प्रदेश, ताम्बासालिङ प्रदेश, मिथिला प्रदेश, किरात प्रदेश र विजयपुर प्रदेश रहेका छन् । डा. पीताम्बर शर्माले सुदूरपश्चिमाञ्चल, कर्णाली, पश्चिमाञ्चल, राजधानी, मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल गरी छवटा संघ र त्यसअर्न्तर्गत १९ जिल्लाको प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा व्यासऋषि, खप्तड, हुम्ला, भेरी, र्स्वर्गद्वारी, जुम्ला, सुदूर पश्चिम मधेश, धवलागिरि, रिडी, पश्चिम मधेश, अन्नपूर्ण मनास्लु त्रिशूली, मध्य प्रदेश, काठमाडौं, सैलुङ, सगरमाथा, अरुण र पूर्वी मधेश रहेका छन् । माओवादीद्वारा मनोनीत सांसद हरि रोक्का भन्छन्- 'डा. पीताम्बर शर्माको प्रस्ताव धेरै हदसम्म उपयुक्त छ ।'

डा. हर्क गुरुङले व्यास, सैपाल, मोहना, मालिका, बबई, कर्णाली, भेरी, र्स्वर्गद्वारी, धवलागिरि, रिडी, श्रीनगर, अन्नपूर्ण, मनास्लु, त्रिशूली, राप्ती, सिमरा, काठमाडौं, सैलुङ, कमला, सगरमाथा, चौदण्डी, अरुण, तमोर, विजयपुर र कन्काई गरी २५ वटा विकास जिल्लाको प्रस्ताव अघिसारेका थिए ।

संघीय राज्यको प्रस्ताव अघिर्सार्नेमा एमाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि छन् । उनले १४ वटा प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् भने महेन्द्र लावतीले पनि १३ प्रदेशमा विभाजन गरेका छन् । बाबुराम आचार्यले चार क्षेत्र र त्यसअर्न्तर्गत १५ प्रदेश, केबी गुरुङले १५ प्रदेश र प्राध्यापक कृष्ण खनालले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि १४ वटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रस्ताव गरेका छन् । यसरी प्राज्ञिक क्षेत्रबाट संघीय प्रणालीका छुट्टाछुट्टै प्रारूपहरू आइरहेका छन् ।

संघीयताको ढाँचा
संघीयता दुई किसिमको हुन्छ । एउटा, पूर्ण संघीयता र अर्को, अर्ध संघीयता । पूर्ण संघीयताअर्न्तर्गत उसको अलग्गै राज्य हुन्छ र त्यो चाहेको बेला छुट्न पनि सक्छ । हाल विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो किसिमको पूर्ण संघीयता कायम छैन । सन् १९९० मा सोभियत संघ ढलेपछि पूर्ण संघीय परम्परा कहीँ पनि कायम छैन । लेनिनले सत्ता कब्जा गरेपछि आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दै पूर्ण संघीयताको अधिकार दिने घोषणा गरेपछि पोल्यान्डबाहेक अरूले त्यो अधिकार लिएनन् । भारत, अमेरिका, युरोप, दक्षिण अफ्रिकालगायत अर्धसंघीय परम्परा भएका विश्वका अन्य मुलुकहरूजस्तै नेपालमा पनि यही परम्परा उपयुक्त हुने धारणा केही विज्ञहरूको छ । वामपन्थी विश्लेषक सीताराम तामाङका अनुसार ती मुलुकहरूमा क्षेत्रीय स्वायत्तता दिइएको छ । तर, राज्यबाटै पूर्ण हटेर जान सक्ने स्वायत्तताचाहिँ दिइएको छैन ।

आन्दोलनमा उत्रेका मधेशी र जनजातिले जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । छुट्टै स्वतन्त्र मुलुक बनाउने माग उनीहरूको नभएकोले त्यो पनि अर्धसंघात्मक नै भएको विज्ञहरूको धारणा छ । तर्राईमा सशस्त्र व्रि्रोह गर्दै आएको तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाको गोइत समूहले पूर्ण संघीयताको मागलाई यदाकदा उठाउँदै आए पनि सबैतिरबाट यसको विरोध भएकाले त्यो स्वर पनि पछिल्ला दिनमा मत्थर हुँदै गएको पाइन्छ ।

अहिले संघीय प्रणालीको माग राखी आन्दोलनमा उत्रेकामध्ये मुख्यतया मधेशी समुदाय र आदिवासी जनजातिहरू अगाडि छन् । पूरै तर्राईलाई एउटा क्षेत्र मानेर संघीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मधेशी समुदायको मुख्य माग हो । जनजातिले चाहिँ तर्राईमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रका आधारमा र पहाडमा जातीय, भाषिक तथा भौगोलिक आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने माग अघिसारेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा नेपालको विशेषता नै जातीय र भौगोलिक विविधता भएको बताउँदै जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा संघीय राज्य प्रणाली लागू गर्नुर्ुपर्ने बताउँछन् । जातीय विशेषता भएका स्थानमा जातीय आधारमा र भाषिक विशेषता भएका स्थानमा भाषिक आधारमा संघात्मक राज्य बनाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । पश्चिम बंगालको उदाहरण दिँदै शेर्पा भन्छन्- 'त्यहाँ बंगाली जातिको बसोबास भएकोले बंगाल राज्य छुट्याइएको छ । त्यहाँ कुनै अप्ठ्यारो छैन ।'

मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा जातिको मात्र बाहुल्य नरहेकोले जातीय आधारमा संघीय प्रणालीमा जान उपयुक्त नहुने तर्क राख्छन् । भाषा, संस्कृति, जाति, भूगोल र त्यसको आर्थिक आधारलाई राखेर क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य गठन गर्नु उपयुक्त हुने र त्यहीभित्र जातिहरूले आफ्नो स्वायत्त शासनको उपभोग गर्न पाउने उनको तर्क छ ।

वामपन्थी नेता सीताराम तामाङ भने मधेशी समुदायले उठाउँदै आएको जस्तो पूरै क्षेत्र मानेर नभई भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय आधारमा मधेशमा प्रदेश दिन सकिने धारणा व्यक्त गर्छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको भावनालाई समेट्न सकिने तर्क उनको छ । त्यसै गरी, पहाडलाई जातीय, भाषिक र भौगोलिक आधार मानेर संघीयतामा जानु उपयुक्त हुने सुझावसमेत उनको छ । अहिले खासगरी भाषिक, जातीय वा धार्मिक आधार र त्यसभित्र पनि स्वायत्तता दिएर संघीय राज्यमा जानुपर्ने तर्क विभिन्न पक्षले अघिसारेका छन् । तर, विशुद्ध भाषा, धर्म वा संस्कृतिको आधारमा संघीय प्रणालीमा जाँदा नयाँ राजाहरू उत्पन्न हुन सक्ने माओवादीद्वारा मनोनीत विधायक (सांसद) हरि रोक्का बताउँछन् ।

सम्पत्ति वितरण गर्ने, राज्यको स्वामित्वमा रहेका स्रोत-साधन परिचालन गर्ने, सम्पत्ति पहिचान, सामाजिक आधार र वर्गीय कुरालाई पनि ख्याल गर्दै स्रोत-साधनको बाँडफाँड गर्ने आधार खडा गरेर मात्रै संघीय राज्यको कल्पना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालले जर्मनी र अमेरिकाको राम्रो उदाहरण अनुसरण गर्नुपर्ने रोक्काको सुझाव छ । माओवादीलगायत मधेशी समुदायले समेत माग गर्दै आएका आत्मनिर्णयको अधिकार राख्दा राज्यबाट अलगिने खतरा भएकोले क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक र आर्थिक कुरालाई समन्वय गरेर लैजानुपर्ने उनको धारणा छ ।

माओवादी अव्यावहारिक
जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा माओवादीले अघिसारेका संघात्मक राज्य प्रणालीको प्रस्तावले आर्थिक पक्षलाई नसमेटेकाले त्यो अव्यावहारिकमात्र होइन, त्यसले विवाद सिर्जना गर्ने धारणा राख्छन्, एमाले नेता शंकर पोख्रेल । जातीय आधारमा मात्र संघात्मक प्रणालीमा जाँदा राज्य आर्थिक रूपले सबल र दिगो नहुने उनको धारणा छ । यसो गर्दा पहाड कमजोर हुन सक्ने खतरा रहेको उनको तर्क छ ।

पोख्रेलको भनाइसँग माओवादीद्वारा मनोनीत सांसद रोक्का सहमत छन् । जातीय आधारमा मात्र राज्य निर्माण गर्ने हो भने त्यसले प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा विवाद उठ्न सक्ने उनको धारणा छ । पहाडमा प्राकृतिक स्रोत-साधन र तर्राईमा कृषियोग्य जमिन भएकोले यसले एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्ध बढाउने बताउँदै उनले भने- 'यस्तो अवस्थामा विवाद उत्पन्न भएर एउटाले अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।' माओवादी प्रस्ताव रूसी अवधारणाअर्न्तर्गत रहेकोले त्यसलाई अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोत-साधनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, माओवादी नेता दीनानाथ शर्मा एउटा राज्य अर्को राज्यसँग आश्रति हुने भएकोले एउटै मुलुकभित्र एउटाले अर्कोमाथि नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्- 'एउटाले अर्कोलाई बन्धकमा पार्ने भन्ने कुरा सम्भव हुनै सक्दैन ।' एमाले नेता पोख्रेल माओवादीले जनजातिहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकषिर्त गर्न यस्तो अवधारणा अघिसारेको हुन सक्ने बताउँदै भन्छन्- 'यो माओवादीको राजनीतिक चालबाजी हुन सक्छ ।'

आत्मनिर्णयले देश टुक्रने
माओवादी, आदिवासी जनजाति र मधेशी जनअधिकार फोरमले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा संघीय राज्य स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, आत्मनिर्णयभित्र राज्यबाट अलगिनसमेत पाउने अधिकार भएकाले यसलाई मुलुक टुक्राउने चाल भन्दै अन्य दलहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्- 'नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई जातीय आधारमा टुक्राउने प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुँदैन ।' जनमोर्चा नेपालका नेता चित्रबहादुर केसी पनि केन्द्रसँग छुट्टनि पाउने आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारले मुलुक टुक्रा-टुक्रा हुने बताउँदै उक्त मागले माओवादीलाई एक्ल्याउने दाबी गर्छन् । जातीय स्वशासनको पक्षमा भने कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूसमेत सकारात्मक देखिएका छन् ।

हरि रोक्का उत्तर-दक्षिण गरी संघीय राज्य निर्माण गर्ने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकारको कुराले कुनै समस्या नआउने बताउँछन् । तर, प्रादेशिक रूपमा विभाजन गर्ने हो भने स्रोत-साधनको स्वामित्वको विषयलाई लिएर विवाद चर्कन र त्यसले अन्ततः राज्य टुक्रिने अवस्थामा समेत पुग्ने उनी बताउँछन् ।

माओवादी नेता देव गुरुङले भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टनि पाउने अधिकार नभई स्वशासन भएको बताउँछन् । मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छन्- 'आत्मनिर्णयको अर्थ केन्द्रसँग छुट्टिएर जाने होइन, स्वशासन हो ।'
http://www.kathmandutodaynews.com/articles.php?mode=SA&catid=694&artid=1719